काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधान गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी सदनमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उनले वन्यजन्तुबाट हुने हानी नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको प्रयासबारे सदनलाई जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आरक्षण कोष घोषणा गरी उक्त क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री शाहीले संरक्षित वन्यजन्तुबाहेक बँदेललगायत अन्य वन्यजन्तुको शिकार गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी ऐनमा थप व्यवस्था गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । 

उनले शिकार नीतिका सन्दर्भमा केही परिवर्तन गर्न सकिने बताए । “दुर्लभ वन्यजन्तु र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रतिबन्ध लगाएकाबाहेक अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण तथा तिनको उपयोग गरी जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारले क्रमशः नीतिगत परिवर्तन गर्दै लगेको छ”, मन्त्री ठकुरीले भने । 

बैठकमा सांसद राजेन्द्र बजगाईँले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहीले सहरी क्षेत्रमा ठोस फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्दा बाँदरको द्वन्द्व कम गर्न सकिने बताए । उनले बाँदर धपाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी र बाँदरलाई खाना नखुवाउन जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

“बँदेल र बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ । विगतमा बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा निरोधात्मक तथा सुधारात्मक अभ्यासहरू अवलम्बन गरिए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि बहुपक्षीय प्रयास र वैकल्पिक उपाय आवश्यक देखिन्छ”, मन्त्री शाहीले भने ।  

मन्त्री शाहीले स्थानीय सरकारको सहकार्यमा समस्याग्रस्त बाँदरको उद्धार र व्यवस्थापनमा जोड दिँदै प्राकृतिक वासस्थानमा आहारका लागि वृक्षारोपण गरी बाँदर बगैँचा निर्माणको आवश्यकता औँल्याए । “बाँदरको सङ्ख्या तथा फैलावटका विषयमा अध्ययन र यकिन गरी सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेर भाले र पोथी दुवैको बन्ध्याकरण गर्ने उपाय प्रभावकारी हुन सक्छ”, उनले भने ।

अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन १३ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।