नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ तर कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड देखिन्छ। अरूलाई ७ दिनमै रमाना लिन आदेश दिने मन्त्रालयले ११ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उल्लंघन नदेख्नु प्रशासनिक मनपरीताको ज्वलन्त उदाहरण हो !

काठमाडौँ । निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने निजामतीको पुरानै रोग हो । विभिन्न कालखण्डमा कहिले आन्तरिक त कहिले बाहिरी कठिनाई भोग्दै यो अवस्थासम्म पुगेको प्रशासनयन्त्रले अझै यो रोगबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन । ‘अनुहार’ हेरेर कानुन बनाउनेदेखि ‘पहुँच’का आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरेको गम्भीर आरोप खेप्दै आएको नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रका बेला बेलाका क्रियाकलापहरूले नै यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ ।

यसैको पछिल्लो उदाहरण हो बुढानीलकण्ठ नगरपालिका । जहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सी राम अर्याल ११ महिनादेखि सरुवा भएको निकायमा रमाना नलिई बसेका छन् । चित्त नबुझेकालाई ‘२४ घण्टे’ सरुवा पत्र काट्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अर्यालको हकमा यति धेरै दाहिना भएको भेटिएको छ कि वैशाख १३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगमा सरुवा गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालका हकमा भने आम कर्मचारीले कल्पना गरेभन्दा बढी नै ‘कृपा’ देखिएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत अर्याललाई २०७९ चैत्र १५ गते मन्त्रालयले बुढानीलकण्ठको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । उपत्यका भित्रका पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई जान निकै ठूलो रस्साकस्सी चल्ने गर्छ, जसमा बुढानिकलण्ठका लागि अर्यालले बाजी मारे । 

अवधि पुगेको भन्दै २०८१ वैशाख १३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगमा सरुवा गर्‍यो तर उनी त्यहाँ गएनन् । एक वर्ष २८ दिन पछि उनको सरुवा भएको थियो ।

र, यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि अर्याल नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै रूपमा काम गरिरहेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८१ कार्तिक २९ गते सबै मन्त्रालय आयोग सचिवालय प्रदेश स्थानीय तह(सबै) लाई सम्बोधन गर्दै सरुवा तथा काज सम्बन्धमा विभिन्न चार बुँदे निर्णय गर्‍यो । जसको पहिलो बुँदामै थियो –‘हालसम्म सरुवा/पदस्थापन/कामकाज/काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई ७ (सात) दिनभित्र सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई गराउने’

त्यसैगरी बुँदा नम्बर दुईमा ‘सरुवा/पदस्थापन/कामकाज/काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना लिने अवधि गुज्रिएपश्चात् साबिकका निकाय/कार्यालयमा निजहरूको किरिया बिदा, बिरामी बिदा र प्रसूति बिदा बाहेक अन्य बिदा स्वीकृत नगर्ने/नगराउने,’

यस्तै बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ –‘निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध सहित पत्राचार गर्ने,’

र अन्तिम अर्थात् बुँदा नं. चारमा ‘बुँदा नं. १ देखि ३ सम्मका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने विभागीय प्रमुख÷कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने ।’

सम्बन्धित समाचार : सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन ७ दिने अल्टिमेटम, रमाना नदिने प्रमुखलाई पनि विभागीय कारबाही

के अब बुँदा नम्बर तीनमा भनेजस्तै मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालबाट ११ महिनासम्मको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुल उपर गर्छ ? 

के बुँदा नं ४ मा उल्लेख गरेको एकदेखि तीनसम्मका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने विभागीय प्रमुख/कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही अघि बढ्छ त ? 

यी प्रश्नको उत्तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ तेर्सिएका छन् । सिंहदरवारदेखि एघार–बार्ह् किलोमिटर मात्रै परको खबर सामान्यले राख्दैन भने दूर दराजका खबर त के सुन्न सक्छ र !

मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका परिपत्र अझै पढ्न सकिन्छ । अरु मन्त्रालय तथा निकायले मात्रै लागू गरिदिनु पर्ने तर आफैले लागू नगर्दा पनि हुने अवस्थाले प्रशासनिक ‘अराजकता’ र ‘मनोपोलीबाद्’ निम्तिई रहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त कानुन सबैका लागि समान हुन्छ,’ एक सचिव भन्छन्, ‘आफैले गरेको निर्णय पहिला त आफैबाट शुरु गर्नुपर्छ, त्यसपछि पो अरु कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छन् ।’ 

आफैले बनाएको कानुन आफै लागू नगर्ने अनि अरूले गरेन भनेर भन्न सक्ने नैतिक धरातल नहुने ती सचिव बताउँछन् । 

यसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले मेयरले मन्त्रालयसँग कुरा गरेपछि आफू बसेको बताएका छन् । ‘सरुवा भई सकेपछि बिचमा मन्त्रालयसँग मेयर सा’पहरुले समन्वय गर्नुभयो । अनि मेयर सापले कुरा गरिसकेपछि केही समय त्यहाँ काम गर्ने पछि चाहिँ जानु होला भनेपछि अर्को यहाँ आउनु भएको छैन, आइसकेपछि जाने हिसाबले बसेको हो ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले प्रशासनसँग भने । 

तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने आफ्नो मन्त्रालयले बुढानिकलकण्ठका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नै नगरेको दाबी गरे । सरुवा गर्ने कुरा भएको तर पत्र नै नबनेको जिकिर पछि प्रशासनले मन्त्रालयले सरुवा गरेको पत्र मन्त्रीलाई पठाएसँगै मन्त्रीले स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख भुवनेश्वर लामिछानेलाई यस विषयमा कुरा गर्न लगाए । उनले मन्त्री आउनु अघि नै भएको निर्णय भएकोले थाहा नभएको हुन सक्ने भन्दै संस्थागत हिसाबले यही मन्त्रालयले गरेको निर्णय भए पनि मन्त्रीज्यूले आफू आएपछि नगरेको बताएको जानकारी दिए । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको सरुवा रद्द पनि नभएको र रमाना पनि नलिएको लामिछानेले बताए । ‘रमाना लिएर जानु पर्ने हो’ लामिछानेले भने–‘कि त त्यति बेला नै थमौती गरेको पत्र दिएको हुनुपर्थ्यो, प्रचलित कानुनअनुसार अब रमाना लिएर जानुपर्‍यो’

मन्त्री गुप्ताले पनि आफू आउनु अघि नै भएकोले सोबारे जानकारी नभएको र अहिले थाहा भएसँगै तत्काल रमाना लिन पत्राचार गर्न लागिएको जानकारी प्रशासनलाई गराए ।

केही महिनाअघि मात्रै सरुवा भई आएका सचिव रविलाल पन्थले पछिल्ला प्रशासनिक निर्णयहरू ‘न्यायिक’ र ‘निष्पक्ष’ बनाउन इमान्दार प्रयासरत छन् । तर उनी आउनुअघि नै भएका यस्ता गलत निर्णयहरूलाई तत्काल सच्याउने दायित्व पनि उनै पन्थको जिम्मेवारी भित्र पर्ने भएकोले पनि आफ्नै मन्त्रालयबाट भए÷गरेका निर्णयहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे मात्रै आगामी यात्रा सहज हुने देखिन्छ ।