काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक सुधारका माग राख्दै राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी एसएमएस अभियान सञ्चालन गरेको छ।

अभियानले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती सेवाका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विशेष गरी सहसचिव र उपसचिव पदको खुला प्रतिस्पर्धामा सेवा अवधि र योग्यता पुगेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग अभियानले उठाएको छ।

यसैगरी, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा ५०५ खुला प्रतिस्पर्धा, ४०५ बढुवा र १०५ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। हाल कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधि आधारमा तह तथा श्रेणीगत बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई एक तह र दस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

तृतीय श्रेणीको प्रवेश विन्दु छैटौँ तह कायम गर्नुपर्ने, सोही तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने र पूर्वानुमान योग्य तथा स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अभियानको माग छ। यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि अन्तर(प्रदेश सरुवाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।

अभियानले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा र सुविधाको सुनिश्चितता संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अभियानले सांसदहरूलाई पठाएका एसएमएसहरूमा “नासुका आँसु पुछ्न” यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।