२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वमहानिरीक्षक अर्यालले भने-‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ ०१२ सालको ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले प्रस्तावित नेपाल प्रहरी विधेयक बिंस. २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी र प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबार संघीय संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले विधेयकमा धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने बताए । बि.स. २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन समेत भारतको सहयोग लिएर बनाइएको उनले बताए ।

‘प्रहरी विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै कुराहरू छन् । नेपालको २०१२ सालको ऐन भन्दापनि त्यो भारतको ऐनबाट प्रभावित भएर आयो । किनभने बुस्ट कमिसनको आधारमा प्रशासनिक र प्रहरी व्यवस्था उतैबाट सहयोग लिएर त्यो ऐन बनेको हो,’ उनले भने, ‘तर २०१२ सालको ऐनभन्दा पनि प्रस्तावित विधेयक अझै प्रतिगामी र नियन्त्रणमुखी भएर आयो । त्यसकारण कार्यात्मक स्वायत्तता भएर काम गर्न सक्ने र जबाफदेही पनि हुने गरी ल्याउनुपर्छ ।’

प्रहरीको परिचालन समेत प्रहरीलाई नदिई अन्य निकायलाई दिने प्रस्ताव गरिएको आपत्ति जनाउँदै उनले प्रहरी परिचालनका लागि समेत अर्काको मुख ताक्ने व्यवस्था भए संगठनले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न नसक्ने बताए ।

‘प्रहरीलाई जिम्मेवारी पनि तोकिनुपर्‍यो । यसमा त प्रहरी परिचालन समेत प्रहरीले नभई अरु कसैले गर्ने भनेर राखियो,’ उनले भने, ‘प्रहरी परिचालनका लागि पनि भोलिको दिनमा अरूको मुख ताक्नुपर्ने भयो भनेपछि त प्रहरीले जबाफदेही भएर काम गर्न सक्दैन । त्यसकारण यी कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस