काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासंघले विभिन्न माग राखेर लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्ज आरती पौडेल र प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गिरी नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारलाई किसानका समस्याबारे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

महासंघले रासायनिक मल अभाव र इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले कृषिक्षेत्र, मुलुकको अर्थतन्त्र र आम नागरिकको जीवनस्तरमा गम्भीर प्रभाव परेको भन्दै समयमै समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।

महंगी, खाद्यान्न संकट, तथा व्यापार घाटाका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरताप्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्रीलगायत वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई समस्या परेको र आयात–निर्यात असन्तुलनले व्यापार घाटा चरमचुलीमा पुगेको महासंघको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न र किसानका लागि रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेको छ ।

जमिनको असमान वितरण, अत्यधिक खण्डीकरण, परम्परागत खेती प्रणाली, न्यून उत्पादकत्व, सिँचाइ सुविधाको अभाव, व्यवसायीकरणको अभाव, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको अभाव, व्यवस्थित कृषि बजारको कमी, उत्पादनको लाभकारी मूल्य नहुनु, जैविक विविधताको संरक्षणको कमी जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।

कृषि सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पूर्वाधार निर्माण, प्रतिस्पर्धी कृषि प्रणालीको विकास, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, किसानका लागि जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम, बसाइसराइ रोक्ने नीति, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपाय र विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणका कारण कृषिमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

विशेष गरी, गुणस्तरीय मल समयमै उपलब्ध गराउने, इन्धनको मूल्यवृद्धि घटाउने, किसानलाई आवश्यक पर्ने सुविधाहरू सहज उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले कृषिको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राख्दै आवधिक योजनाको प्रस्तावना तयार पारेको बताएका छन् । आचार्यले कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी योजना अघि सारिएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले प्रदेशको समृद्धि र विकास कृषिको विकासबाट सम्भव हुने भन्दै किसानको जीवनस्तर उकास्न सरकार योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको उल्लेख गरेका छन् ।