काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ। समितिले यसअघि चार दफा पारित गरिसकेको थियो भने बुधबारको बैठकमा थप एउटा मात्र दफा पारित भएको हो।

दफा ५ मा प्रस्तावित संशोधनहरूमध्ये संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत राख्ने विषय भने अहिले टुंगो लाग्न सकेन। सरकारले यसबारे थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अन्य प्रस्तावित विषयहरू पारित गरेको हो।

समितिमा सांसदहरूले संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवा पनि निजामती सेवाभित्र राख्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यी दुवै सेवा विशिष्ट प्रकृतिका भएकोले छुट्टै ऐनअन्तर्गत राखिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। संसद्को स्वायत्तताको विषयलाई ध्यानमा राख्दै संसद सेवा छुट्टै राखिएको तर्कसहित दफा ५ पारित गरिएको छ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाबारे पुनः विस्तृत छलफल गर्ने गरी दफा ५ पारित भएको घोषणा गरेका छन्।

यसअघि पारित ११ वटा सेवा र तिनसँग सम्बन्धित उपदफाहरूमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा र नेपाल परराष्ट्र सेवा समेटिएका छन्। यी सेवाहरू निजामती सेवाभित्र रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।