२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्यान्टोनमेन्टको छानबिन गर्न सरकारलाई जनार्दन शर्माको चुनौती

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने भए पनि त्यसको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यादेशपछि जनतामा आतंक मच्याइएको दाबी गरेका हुन्।

उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउन हुँदैन भन्ने होइन, ल्याउन मिल्छ तर त्यसभित्र केके आयो भन्ने प्रश्न छ। त्यसले कालोबजारी बढ्छ कि भन्ने जनतालाई आतंक छ। सबै सरकारी सम्पत्ति बाँडिन्छ कि भन्ने छ, ल्याउन नपाइने होइन तर, सत्तापक्षलाई भन्छु, मिठो कुरा पनि हतारामा खान खोजियो भने घाँटीमा अड्कियो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। आज अध्यादेश कहाँ अड्किएको छरु अध्यादेश घाँटीमा अड्केको हड्डीजस्तै भएको छ। त्यसलाई निकाल्नुपर्‍यो। हाम्रा कुराहरू छँदैछन्। यहाँ छलफल गरौँला नि। राम्रोलाई राम्रो भनौँला नि नराम्रोलाई नराम्रो भनौँला।’

उनले सदनमा जनताको एजेण्डा उठ्नुको सट्टा सरकार बच्यो बच्यो र ढल्यो, ढल्यो भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको बताए। अहिले सदनमा एकले अर्कालाई दोषी करार गर्नभन्दा पनि शक्तिशाली आयोग बनाएर सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गरे।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको छानबिन गरौँ। यो रोष्ट्रमबाट मैलेपनि धेरै चोटि भनेको छु, छानबिन गरौँ। शक्तिशाली आयोग बनाऔँ। को कोले गरेको भन्ने कुरा त्यहाँ पुष्टि हुन्छ नि त ? गर्न किन आँट नगर्ने ? त्यो आँट गरौँ भनिएको छ । क्यान्टोनमेन्टको होस वा अरु कुनै कुराको होस, छानिबन गरेर अघि बढौँ न । छानबिनको लागि कसैले छेकेको छैन।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस