१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन मन्त्रालयको नाम फेर्न माओवादी सांसद सापकोटाको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम फेर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई प्रश्न सोध्ने क्रममा सांसद सापकोटाले मन्त्रालयको नाम फेर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘रूपले सारको प्रतिनिधित्व गर्छ । वन तथा वातावरण मात्र यो मन्त्रालयको नाम छ । यसलाई परिवर्तन गरेर वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय राखेर सोहीअनुसार काम गर्न ढिला भएन र मन्त्रीज्यू रु’ सांसद सापकोटाले प्रश्न गरे ।

जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव न्यूनीकरणको निम्ति मन्त्रालयको ध्यान बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावले बहुप्रकोपका संकट झेलिरहेको नेपाल सरकारले यसको सामना गर्न के योजना बनाएको छ भन्दै वन मन्त्रीसमक्ष प्रश्न गरे ।

उनले पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणाको चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनको बहुप्रकोपको संकट झेलिरहेका नेपालजस्ता मुलुकमा त्यसको प्रभाव पर्ने बताए ।

‘पेरिस सम्झौताका कारण ऊर्जा उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिमा लगाइएको सीमाले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने जिकिर गरेर अमेरिकी राष्ट्रपति पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो घोषणाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी युनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप २९ ले गरेका निर्णय र घोषणा कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने स्वतः छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावले बहुप्रकोपका संकट झेलिरहेको नेपाल सरकारले यसको सामना गर्ने के योजना बनाएको छ ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस