काठमाडौँ । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अगाडि बढिरहेको मुलुकमा ‘श्री ५ को सरकार’ जस्ता शब्दावली उल्लेख हुनु आश्चर्यको विषय हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराममा ‘श्री ५ को सरकारले प्रचलनमा ल्याएको अनुसार नै हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश समावेश भएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।

प्रशासन डटकमले यस विषयमा किन यस्तो भयो भन्ने विषयमा सोधेको प्रश्नमा मन्त्री तेजुलाल चौधरीले यो गल्ती अनपेक्षित भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, ‘ऐन कानुनमा अहिलेसम्म श्री ५ को सरकार लेखिएको थियो, त्यसै ऐनको कुराहरू सार्‍यो होला। त्यही भएर मिष्टेक भएको हो।’

मन्त्री चौधरीका अनुसार पुराना कानुनी प्रावधानहरूको आधारमा तयार गरिएका दस्ताबेजहरूबाट यो शब्द सारिनु गल्तीका रूपमा देखिएको हो। उनले थपे, ‘गल्ती भएको कुरामा गल्ती स्वीकार्नु पर्‍यो, त्यसमा कुनै शंका उपशंका छैन। ऐनमा त्यही भएको हुनाले प्रशासनले त्यो उतार्‍यो होला। डिटियल रूपमा मैले अध्ययन गर्ने विषय भएन, त्यही भएर हुन सक्छ। मैले भोली बोलाएको छु।’

मन्त्रालयले तयार गरेको कार्य सम्पादन फाराम अनुसूची-४ (क) अनुसार प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पादन विवरण वर्षमा दुई पटक, माघ १ गतेदेखि १५ गतेसम्म र श्रावण १ गतेदेखि ३० गतेसम्म, सम्बन्धित सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सुपरिवेक्षकले मूल्यांकन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, सो फाराममा ‘मूल्यांकन फारामको नमुना श्री ५ को सरकारले प्रचलनमा ल्याएको अनुसार नै हुनेछ’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरिएको पाइएपछि यसले प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेको त्रुटिप्रति प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रशासकहरुका अनुसार गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा ‘श्री ५ को सरकार’ भन्ने शब्द प्रयोग हुनु ऐन संशोधन नहुँदा देखिएको प्रशासनिक कमजोरी हुनसक्छ। संविधान अनुसार मुलुक अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अघि बढिसकेको अवस्थामा यस्तो शब्दावली अझै पनि सरकारी दस्ताबेजहरूमा प्रयोग हुनु गैर जिम्मेवार प्रशासनिक अभ्यासको संकेत मानिन्छ।

साथै मन्त्रीहरू आफैले सही गरेको विषयसमेत नपढ्ने गरेको अर्थात् ख्याल नराख्ने गरेको तथ्यसमेत यो दस्ताबेजले उजागर गरेको छ। यसले स्पष्ट हुन्छ कि मन्त्रीहरूले दस्ताबेजमा आफ्नो हस्ताक्षर त गर्छन्, तर यसको सामग्रीबारे गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै कमजोर छ। यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुने लापरबाहीलाई झन् उजागर गरेको छ नै, प्रशासनिक विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पुर्‍याएको तर्फ चेत खुल्न जरुरी छ ।