१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लमजुङका सरकारी कार्यालय: दरबन्दी अनुसार प्रमुख नभएपछि निमित्तकै भर !

अ+ अ-

काठमाडौँ । लमजुङका आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालय दरबन्दी अनुसार प्रमुख नहुँदा निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

लामो समयदेखि जिल्ला कारागार, मालपोत, हुलाक, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलस्रोत तथा डिभिजन सिँचाइ कार्यालय, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (अलैँची जोन) कार्यालय प्रमुखविहीन अवस्थामा रहेका छन् । ती कार्यालयमा चार वर्षदेखि निमित्त प्रमुखले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा कार्यालय प्रमुख पद रिक्त हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । प्रमुखविहीन कार्यालयका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको सेवाग्राहीहरू गुनासो गर्छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थम्मनसिंह गौतमका अनुसार जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा निमित्त प्रमुखहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । जनशक्ति अभावका कारण तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता रहेको गौतमले बताए ।

मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङका अनुसार कार्यालय प्रमुख नहुँदा नामसारी, घरजग्गा संशोधन, आर्थिक कारोबारलगायतका काम प्रभावित भएका छन् । सेवाग्राहीहरूले प्रमुखको अभावका कारण समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस