काठमाडौँ । सरकारले केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय तथा स्थानीय तहका संरचनाहरू क्रमशः घटाउने निर्णय गर्दै संगठन संरचनालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसै क्रममा, विद्यमान दरबन्दी सङ्ख्यालाई पनि क्रमशः न्यून गर्दै सरकारी निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने नीति लिइएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गर्दै सो कुरा उल्लेख गरेको हो । मापदण्ड लागू भएसँगै सरकारी खर्चमा नियन्त्रण र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि लागू रहेको सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी २०७८ को मापदण्डलाई नयाँ मापदण्डले प्रतिस्थापन गरेको छ।

खर्च कटौतीका प्राथमिक क्षेत्रहरू
नयाँ मापदण्डअनुसार सेवा सुविधा, सवारी साधन खरिद, गोष्ठी, सेमिनार, आतिथ्य खर्च, भत्ता लगायतका शीर्षकमा कटौती गरिनेछ। साथै, जिन्सी खरिद, इन्धन प्रयोग, घर भाडा, हेलिकप्टर प्रयोग, कार्यक्रम आयोजनालगायतका क्षेत्रमा समेत कडाइ गरिएको छ।

• सवारी साधन खरिदमा रोक: उच्च पदाधिकारीका लागि नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको छ। पहिले नै खरिद भएका गाडीहरूको उचित व्यवस्थापन र मर्मतलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• हेलिकप्टर प्रयोगमा कडाइ: प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा तथा विशेष सरकारी समारोहबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर भाडामा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
• सेवा सुविधामा कटौती: निजी सवारी चालक, भान्से, निजी सहायक लगायतको पारिश्रमिकबाहेक अन्य भत्ता नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
• बैठक तथा गोष्ठीको सीमितता: तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल तथा बैठकहरू सकेसम्म अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी तथा वैदेशिक स्रोतबाट खर्च हुने आवासीय गोष्ठीमा रोक लगाइएको छ।
• विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण: सरकारी अधिकारी तथा प्रतिनिधिको विदेश भ्रमणका लागि अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा आयोजना गरिने कार्यक्रमहरूमा सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने प्रावधान लागू गरिएको छ। निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाताको खर्चमा सरकारी कर्मचारीले भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेट, दरबन्दी तथा संरचना पुनरावलोकन
नयाँ मापदण्डअनुसार, वार्षिक विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना भएमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। साथै, सरकारी कोषबाट वितरण गरिने निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो रूपमा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी संरचनाको पुनर्संरचना गर्दै विद्यमान दरबन्दी संरचना क्रमशः घटाउने व्यवस्था मापदण्डमा समेटिएको छ। यसैगरी, सरकारी निकायमा कागजको प्रयोग न्यून गर्दै सरकारी प्रकाशनहरू (डायरी, भित्ते पात्रो, आदि) गर्न रोक लगाइएको छ।

नयाँ मापदण्डको कार्यान्वयनले सरकारी खर्चको मितव्ययिता, पारदर्शिता तथा परिणाममुखी प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तो छ मापदण्ड