१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संघीयतासम्बन्धी कानुन निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व नै असन्तुष्ट’ : नारायण दाहाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयतासम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माण गर्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व नै असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् ।

सोमबार सरोकार दर्पणको लोकार्पण विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

जनस्तरमा अहिले संघीयताप्रति नकारात्मक भावना जागृत हुनु स्वभाविक रहेको बताउँदै उनले संघीयतासम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माणमा नेताहरू नै असन्तुष्ट रहेको बेलामा नागरिकहरूले सेवा सुविधा, छिटो छरितो नपाउँदा गुनासो गर्नु सामान्य रहेको दाहालले बताए ।

‘अहिले जनस्तरमा अलि बढी संघीयताप्रति नकारात्मक ओरेन्टेशन भएको हो की भन्ने अनुभूत हुन्छ । संघीयता आफैँमा गलत हो, संघीयताका सिद्धान्तहरू आफैँमा गलत छन् भन्नेतिर त म धेरै पाउँदिन,’ उनले भने, ‘संघीयता हामीले ल्यायौँ । हामीले नै संघीयता कार्यान्वयन गर्न जाँदै छौँ । कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हुने हरेक गतिविधिहरू मुख्यतः ऐन, कानुन निर्माणको सवालमा हामी आफैँ कहीँ न कहीँ असन्तुष्ट छौँ ।’

संघीयताका सिद्धान्तहरू आफैँमा नरहेको भन्दै सही कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । नेतृत्वले जिम्मा लिएका कुराहरू समयमै नागरिक स्तरमा पुर्‍याउँदा नै संघीयता सफल हुने उनको भनाइ थियो ।

‘ जनस्तरबाट थोरै असन्तुष्टि आउने कुरालाई संघीयता गलत भएको हुनाले आएको होइन, हामीले जो जिम्मा लिएका छौँ, समयमै पुर्‍याउन सकेनौँ की ? भनेर हामीतिर फर्किनुपर्ने हो की ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस