२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध जरुरी’ : विश्वप्रकाश शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश भन्नासाथ गलत नै हुन्छ भन्ने कुरा सही नभएको बताएका छन् । शुक्रबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशको कन्टेन्टको आधारमा विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने बताए ।

‘अध्यादेश हो भन्ने बित्तिकै गलत हुँदैन । विधेयक हो भन्ने बित्तिकै सही नै हो भनिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । अध्यादेश विगतमा हामीले विरोध गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले बोलेन भन्ने कुरा पनि छ । विगतमा नेपाली काँग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेको उदाहरण पनि छ ।’

काँग्रेसले विगतमा पनि सरकारले ल्याएको विधेयकलाई प्रतिपक्षमै रहेर सहज रूपबाट पारित गर्न सघाएको भन्दै कन्टेन्ट गलत भए सरकारमा हुँदा पनि विरोध गर्ने उल्लेख गरे ।

‘नेपाली काँग्रेसले विपक्षमा रहेको बेलामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई सहज ढंगले पारित गर्न सघाएको उदाहरण पनि छ । अध्यादेश हो त्यसको विरोध गरौँ भन्ने किसिमले हेर्नु हुँदैन,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘कन्टेन्ट गलत भए सरकारमा हुँदा पनि विरोध गरिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने भनेर राष्ट्रिय सभामा जुन विधेयक दर्ता गरेको छ, त्यो विधेयकको विपक्षमा स्पष्ट रूपमा बोल्छु ।’

महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध जरुरी रहेको जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस