काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेशको विरोध गर्ने भएका छन् । बिहीबार संसद् अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
सरकारसँग प्रष्ट बहुमत छ । यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन समस्या हुँदैन ।
संसद् सचिवालयका अनुसार शुक्रबार नै सभामा विगतमा जारी भएका अध्यादेश पेस हुनेछन् । तर, त्यसलाई स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्छ । संसद्ले स्वीकृत गरेपछि अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो सरकारलाई खुला हुन्छ ।
संसद् नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । त्यसरी ल्याएको अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै पेस गनुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्छ ।
सत्तारुढ दलहरू पहिलो दिन सभामा अध्यादेश पेस गर्ने र माघ २४ गते निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारीमा छन् । तर, अध्यादेश पेस हुँदा र निर्णयार्थ पेस हुँदा विरोध गरेर सरकारमाथि दबाब बढाउने विपक्षी दलहरूको तयारी छ ।
सरकारले माघ २४ गते अध्यादेश स्वीकृत गराएर तत्काल अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर त्यसलाई फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने तयारी गरेका छन् ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई पनि फास्ट ट्र्याकमा पास गर्न नदिने विपक्षी दलहको रणनीति छ ।
उनका अनुसार सरकारले संसद् छल्न खोजिरहेको छ । यसका लागि अध्यादेश ल्याएको उनको आरोप छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संसद्मा अध्यादेशको विरोध गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार विपक्षमा रहेका दलहरूले एक स्वरमा अध्यादेशको विरोध गर्ने तय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
