२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने प्रेस सेन्टरको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारले ल्याएको संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । संगठनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत आएको संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संगठनका महासचिव सन्तोष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सरकारले गरेको गतिविधि र निर्णय एकपछि अर्को जनआलोचनाको विषय बन्दै गइरहेको बेला हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा आमजनताको जीवनको एक अभिन्न अंग बन्दै गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको देखिएको छ’, महासचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकको दायरा समेत खुम्चिने गरी तथा संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको यो विधेयक तत्काल फिर्ता गरी पुनरावलोकन गर्न तथा जनतालाई भयको वातावरण सिर्जना नगर्न प्रेस सेन्टर नेपालले माग गरेको छ । माग पूरा नभएमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि सेन्टरले विज्ञप्तीमार्फत चेतावनी दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस