१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्तो छ एमाले सचेतक बरालले संसदमा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव (पूर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक सुनिता बरालले संसदमा सार्वजनिक जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । उनले प्रमुख पाँच दलका सांसदको समर्थनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई)सँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएकी हुन् ।

उक्त प्रस्तावको समर्थकमा एमालेकै सांसद ठाकुरप्रसाद गैरे, नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रतिमा गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका सचेतक सांसद निशा डाँगी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सचेतक सांसद बिना लामा रहेका छन् ।

नेपालमा पर्यावरण कानूनको संरचना भए पनि वातावरणीय लेखा परीक्षणमा कानूनी संरचना नरहेको र यसले गर्दा वातावरणीय लेखा परीक्षणलाई कानूनी रूपमा अनिवार्य बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । जसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको मार्गदर्शकले वातावरणीय लेखा परीक्षणको प्रक्रियालाई परिभाषित गरेको, तर यसलाई विधायिकी कानूनले निर्देश र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

आजको आवश्यकतालाई महालेखाको महार्गदर्शनले धान्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेख छ । दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणको सिद्धान्तमा आधारित संरचनाको आवश्यकता तत्कालै देखिएको र जसमा वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम राख्न र उद्योगको सुनिश्चित गर्न कानूनी संरचना निर्माण गर्नु अत्यावश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस