इस्लामाबाद । पाकिस्तानले मंगलबार अनलाइन दुष्प्रचारलाई अपराधीकरण गर्दै तीन वर्षसम्मको कारावास सजायको व्यवस्था गरेको कानून पारित गरेको छ । यो निर्णयलाई पत्रकारहरूले असहमतिमाथि कारबाही गर्न डिजाइन गरिएको बताएका छन् ।

यो कानूनले ‘जानाजानी’ अनलाइनमा त्यस्तो जानकारी फैलाउने जो–कोहीलाई लक्षित गर्छ, जसलाई उनीहरूले ‘झूटो वा नक्कली र डर, त्रास वा अशान्ति वा अस्थिरताको भावना सिर्जना गर्न सक्ने’ विश्वास गर्ने सम्भावना छ ।

मंगलबार पत्रकारहरू विरोधमा ग्यालरीबाट बाहिर निस्किएपछि सिनेटले अनुमोदन गर्नुअघि गत हप्ता थोरै चेतावनीका साथ राष्ट्रिय सभाको माध्यमबाट कानून द्रुत गतिमा पारित गरिएको थियो ।

पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्टका सदस्य वरिष्ठ पत्रकार आसिफ बशीर चौधरीले सरकारले पत्रकारहरूलाई उनीहरूसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिएको तर उनीहरूलाई ‘धोका दिएको र पिठ्युँमा छुरा प्रहार गरिएको’ बताए ।

“हामी वास्तवमै दुष्प्रचार विरुद्धको कानून चाहन्थ्यौँ तर यदि यो खुला छलफलमार्फत नभई डर र दबाबमार्फत गरिँदैछ भने हामी यसलाई हरेक उपलब्ध मञ्चमा चुनौती दिनेछौँ”, चौधरीले भने, “तानाशाही शासनमा पनि यो सरकारले जसरी कानून जबरजस्ती संसद्मा पारित गरिएको थिएन ।”

विधेयक अब स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार धाँधली आरोपले ग्रस्त चुनावपछि र पाकिस्तानका सबैभन्दा लोकप्रिय नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई उनको पार्टीले राजनीतिक प्रेरित भनेका भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोपमा जेलमा राखिएपछि सरकार वैधानिकताको संर्घषमा छ ।

खानका समर्थक र वरिष्ठ नेताहरूले पनि हजारौँको घेराबन्दीसहित कडा दमनको सामना गर्नुपरेको छ ।

गत फेब्रुअरीको चुनावपछि मतदान धाँधलीको आरोप लगाउने पोस्टहरू फैलिएपछि सामाजिक सञ्जाल साइट एक्स बन्द गरिएको छ ।

टेलिभिजनमा खानको नाम सेन्सर गरिएको छ र सम्पादकहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूको बढ्दो निगरानीको जानकारी दिएका छन् ।

खानको पाकिस्तान तहरीक-ए–इन्साफ पार्टीका सदस्य सिनेटर सैयद शिब्ली फराजले नयाँ कानूनलाई ‘अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक’ बताए र यसले उहाँहरूका कार्यकर्ताहरूको ‘राजनीतिक उत्पीडनलाई बढावा दिने’ बताए।

तथापि सरकारका मन्त्री तनवीर हुसेनले विधेयक सामाजिक सञ्जालको निगरानीमा केन्द्रित हुने बताए। “भविष्यमा सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा हुने अराजकता नियन्त्रण हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ”, उनले भने । 

मानव अधिकार संगठनको धारा १९ अनुसार पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा फौजदारी कानूनसहित ‘गलत सूचना’ कानूनको प्रसार भएको छ । यसले सरकारहरूलाई अनलाइन भाषण नियन्त्रण गर्न र प्रहरीलाई ‘नक्कली समाचार’ नियन्त्रण गर्न सक्षम बनाएको छ ।

अभिव्यक्ति र सूचनाको स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी रूपमा बढावा दिने यस समूहका अनुसार यस्ता कानूनहरूले पत्रकारितामा बाधा पुर्‍याउन सक्छन् ।