२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१० नगरपालिका र १३ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी रद्द 

अ+ अ-

काठमाडौँ । २३ वटा स्थानीय तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी रद्द गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ज्येष्ठलाई पन्छ्याएर कनिष्ठले लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी रद्द गरेको हो ।

मन्त्रालयले १० वटा नगरपालिका र १३ वटा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ । 

पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै मनपरीमा स्थानीय तहहरूले कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हटाएर जनप्रतिनिधिहरूको रोजाइका कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको थियो । जसका कारण कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किएको मात्रै थिएन, अनियमिततासमेत बढ्दै आएको थियो । 

दोस्रो तेस्रो मात्रै हैन, चौथो र पाँचौँ तह नै नाघेर निमित्तका पनि सीमित दिन थालेसँगै स्थानीयमा प्रशासनिक अराजकता मच्चिएको थियो । केही मन्त्री र सचिवहरूले नै यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको थिए । 

अनितादेवीकै पालादेखिका सीमितहरूलाई ‘सिनित्त’ पारिएको छ । ज्येष्ठले पाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै आफूखुसी कनिष्ठहरूलाई निमित्त दिएकाहरूको जिम्मेवारी रद्द गरिएको मन्त्रालयले स्रोतले प्रशासनलाई बताएको छ । 

मन्जुरीनामा, सहमति, स्थानीयमा चल्न नसक्ने अवस्था जनाउँदै ज्येष्ठ भन्दा कनिष्ठले चलाउँदा विकृतिहरू बढ्दै गएको जनगुनासो व्यापक रूपमा बढ्दै आएको थियो । 

पैसा र  पावरका भरमा सातौँ, आठौँ लाईसमेत पन्छ्याउँदै छैटौसम्मैले निमित्त हत्याउँदै आएका थिए । 

पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवको रूपमा आएका सचिव रविलाल पन्थले गरेको निर्णयले थोरै भए पनि प्रशासनिक सुधारमा आशाको संकेत गरेको छ । यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लगेको अवस्थामा अहिले देखिएको अराजकता र विकृति कम हुने विश्वास कर्मचारीहरूको छ । 

सम्बन्धित समाचार : ‘दिनदिनै हुने सरुवा रोकिन्छ’ -सचिव पन्थ


प्रतिक्रिया दिनुहोस