कुनै पनि देशको ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकासक्रम राज्यले अवलम्बन गरेको राजनैतिक प्रणालीको चरित्रसँग जोडिएको हुन्छ । जुन देशमा शासन प्रणाली निरङकुस चरित्रको हुन्छ त्यस देशमा ट्रेड युनियनको गठन र विकासमा राज्य प्रणाली नै बाधक बनेको पाइन्छ । अहिले पनि सार्क क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रहरूको ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकासक्रम हेर्दा भुटान, मालदिभ्स र अफगानिस्तान जस्ता देशमा निकै निष्क्रिय र प्रभावहीन रहेको ट्रेड युनियन अधिकारको अवस्थाले यसको पुष्टि गर्दछ । शुरुवाति अवस्थामा ट्रेड युनियनको कार्यक्षेत्र र यसको विस्तारको पक्षलाई विचार गर्दा ट्रेड युनियन अधिकार र यसको प्रयोग केबल कारखाना तथा उद्योगमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीहरूको मात्र अधिकार हो भन्ने ढंगले बुझेको र त्यही अनुसार विकासक्रम अगाडि बढेको देखिन्छ । बिस्तारै शारीरिक र मानसिक श्रम गर्ने श्रमिकहरू बीच विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगसँगै कार्य प्रकृति समेत समान हुँदै गएको अवस्थामा जुन प्रकारको काम गरे पनि  सबै श्रमिक हुन् र उनीहरूको हक अधिकार र संस्थाको उन्नति र प्रगतिको लागि काम गर्ने सबै प्रकारको युनियनहरू ट्रेड युनियन नै हुन् भन्ने कुरामा सबैको धारणा समान बन्दै गएको अवस्था छ ।

 आइएलओ अभिसन्धि र ट्रेड युनियन अधिकार

१. सामूहिक सौदावाजी सम्बन्धी महासन्धि, १९८१ (अभिसन्धि नं. १५४)
क. संगठित हुने अधिकारको सुरक्षा र सार्वजनिक सेवामा रोजगारीका अवस्थाहरूको निर्धारण गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी       महासन्धि (नं. १५१),

ख. संगठित हुने र सामूहिक मोलतोल गर्ने अधिकारका सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी महासन्धि (नं.९८)  

ग. संगठनको स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारको सुरक्षा सम्बन्धी महासन्धि (नं.८७)

२. सामूहिक सौदावाजी सम्बन्धी महासन्धि, १९८१ (नं. १५४)
क.    कुनै भेदभाव बिना संगठन स्थापना गर्ने,

ख.    सम्बन्धित संगठनका नियम अन्तर्गत  पूर्व स्वीकृति बिना आफूले छानेको संगठनमा सम्बद्ध हुने,

ग.    संगठनको आफ्नो विधान र नियम आफैले बनाउने,

घ.    पूर्ण स्वतन्त्र भई आफ्ना प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने, आफ्नो प्रशासन, क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,

ङ.    कामदारको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा त्यसको कानुनी अभ्यासलाई अवरोध गर्ने कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न    नपाइने,

च.    संगठन प्रशासकीय अधिकारीद्वारा विघटन वा निलम्बन गर्न नपाइने,

छ.    संघ तथा महासंघ र कुनै यस्ता संगठनहरु अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुसँग सम्बद्ध हुन पाउने,

ज.    संगठन, संघ र महासंघले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने,

झ.    महासन्धिबाट उपलब्ध हुने ग्यारेण्टीहरुलाई प्रतिकूल पर्ने कानुन नबनाइने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।

३. संगठित हुने र सामूहिक मोलतोल गर्ने अधिकारका सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी महासन्धि (नं. ९८)
क.    संगठनमा नलाग्ने शर्तमा काममा लगाउन नपाइने,

ख.    संघ, संगठनमा लागेको कारण अथवा काममा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बाँकी समयमा संगठनको काम गरे बापत     जागिरबाट हटाउन नपाइने,

ग.    संगठित हुने अधिकारको आदरलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका लागि आवश्यक स्थानमा राष्ट्रिय अवस्थाहरूसँग मिल्ने गरी संयन्त्र स्थापना गरिने,

घ.    राज्यको प्रशासनमा संलग्न निजामती कर्मचारी संगठित हुन पाउने कुरालाई दुराग्रह पार्ने गरी यस अभिसन्धिको   व्याख्या गर्न नपाइने,

ङ.    रोजगारदाताले आर्थिक सहयोग वा अन्य सुविधा दिने नाममा युनियनलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न नहुने ।

४. संगठित हुने अधिकारको सुरक्षा र सार्वजनिक सेवामा रोजगारीका अवस्थाहरूको निर्धारण गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी महासन्धि (नं. १५१)
क.    नीति निर्माण तहका उच्चस्तरीय कर्मचारी बाहेक अन्य सार्वजनिक, निजामती कर्मचारीलाई पनि संगठित हुने    स्वतन्त्रता प्रदान,

ख.    सैनिक र प्रहरीहरूको संगठनको स्वतन्त्रता सम्बन्धी कुरा राष्ट्रिय कानुन वा नियमहरूबाट निर्धारण हुने,

ग.    सार्वजनिक कर्मचारीको रोजगारलाई तिनीहरूले सार्वजनिक कर्मचारीहरूको संगठनमा संलग्न नहुने वा त्यसको      सदस्यता त्याग्नुपर्ने अवस्था अन्तर्गत राख्न नपाइने,

घ.    संगठनको क्रियाकलापमा सहभागी भएको कारण अवकाश दिने वा अन्यथा दुराग्रहमा पार्न नपाइने,

ङ.    आफ्ना रोजगारीका सन्दर्भमा संघ विरोधी भेद कार्यका विरुद्ध सार्वजनिक कर्मचारीहरूले पर्याप्त सुरक्षा उपभोग गर्न    पाउने,

च.    सार्वजनिक अधिकारीबाट सार्वजनिक कर्मचारी संगठनले पूर्ण स्वतन्त्रताको पाउने,

छ.    संगठनहरुलाई कुनै सार्वजनिक अधिकारीको नियन्त्रण अन्तर्गत राख्ने उद्देश्यले वित्तीय वा अन्य उपायबाट हस्तक्षेप      गर्न नपाइने,

ज.    संगठनका पदाधिकारीलाई र अन्य सदस्यलाई समयको भित्र बाहिर दुवै समयमा सांगठनिक काम गर्नको लागि सुविधाहरू प्रदान गरिने,

झ.    वार्तालापका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने र सार्वजनिक कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई वार्ताको लागि मान्यता प्रदान गर्ने,

ञ.    मध्यस्थता मिलापत्र, मध्यस्थवार्ता जस्ता स्वतन्त्र र निष्पक्ष संयन्त्र मार्फत रोजगारीका शर्त र अवस्थाहरूको       निर्धारणका सन्दर्भमा उठेका विवादहरूको समाधान खोजिनेछन्,

ट.    नागरिक र राजनीतिक अधिकार अन्य कर्मचारी सरह सार्वजनिक कर्मचारीको पनि हुनेछ ।

५. सामूहिक सौदावाजी सम्बन्धी महासन्धि, १९८१  (नं. १५४)
क.    कामको अवस्था, शर्त, रोजगारदाता र कामदार वीचका नियमहरू र तिनको पालना बारेमा सामूहिक सौदावाजी गर्न    पाउने,

ख.    सम्झौता मान्नु पर्ने कानुनी बाध्यता हुने,

ग.    तिनलाई राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिनुपर्ने।

६. आइएलओ कन्भेन्सन नं. ८७ ले गरेका मुख्य व्यवस्थाहरू
कसैको भेदभाव बिना श्रमिक वा रोजगार दाताले आ-आफ्नो इच्छा अनुसारको संगठन बनाउन पाउनेछ । यस्ता संगठनहरूले संघ, महासंघ, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाउन पाउने एवं सामेल हुन पाउने छ । आफ्नो संस्थाको विधान बनाउने, प्रतिनिधि चयन गर्ने र आफ्ना गतिविधि बिना अवरोध सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्दछ । प्रशासनिक अधिकारद्वारा यस्ता संगठनलाई निलम्बन वा खारेज गर्न सकिने छैन । यस्ता संगठनको कानुनी व्यक्तित्वलाई नियमित बनाउने कानुन बनाउँदा संगठित हुने अधिकारको प्रयोगलाई नियन्त्रित गर्ने तरिकाले बनाइनु हुँदैन। यो अभिसन्धिले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दा श्रमिक वा रोजगारदाताहरूको संगठनहरूले सबै व्यक्ति र संगठनहरूमा लागू हुने कानुनहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ।तर यस्ता कानुनहरू यो महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थालाई लङ्गडो बनाउने हुनु हुँदैन।यो अभिसन्धि प्रहरी र सेनाको हकमा राष्ट्रिय कानुनले अनुमति दिएमा मात्र लागू हुन्छ ।

नेपालमा ट्रेड युनियन अधिकार कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था
नेपालमा २००३ साल फागुन २० गते विराटनगर जुट मिलमा काम गर्ने कामदारहरूले आफ्नो अधिकारका लागि गरेको विद्रोहको फलस्वरूप सर्वप्रथम २००४ सालमा पद्म शम्सेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन र २००५ सालमा निर्मित सभा तथा संघ सम्बन्धी ऐनले पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न कामदार कर्मचारीले संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको सीमित व्यवस्था पश्चात् कानुनी रूपमा सुरुवात गरेको पाइन्छ ।यसलाई श्रमिक वर्गको पक्षमा राज्य पक्षले सम्बोधन गरेको पहिलो ऐतिहासिक घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०१५ मा मजदुर, पेसा व्यवसायी समेत संगठित हुने र संघ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको सीमितै भए पनि व्यवस्था गरेको थियो । यसको फलस्वरूप कारखानामा काम गर्ने मजदुरले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको शुरुवात भएको पाइन्छ। २०१७ सालमा तत्कालीन शाही कु पछि पनि निर्दलीय व्यवस्थामा समेत पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्न विभिन्न वर्गीय संगठन खोल्न र गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ जारी गरिएको थियो पछि सोही ऐनका आधारमा आफ्ना माग मुद्धाहरु उठाउने संगठनहरु स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो ।

नेपालमा २०६२/०६३ को जनक्रान्ति चलिरहेको अवस्थामा सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले बैठक गरी तत्कालीन अवस्थाका नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव अमृत कुमार बोहरा, नेपाली काँग्रेस प्रजातान्तिकका सभापति शेर बहादुर देउवा, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, नेपाल सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष भरत विमल यादव र संयुक्त वाम मोर्चाका अध्यक्ष प्रभु नारायण चौधरीद्वारा हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमार्फत आम कर्मचारी/पेशाकर्मीलाई जनआन्दोलनमा लाग्न आह्वान गर्ने जन आन्दोलनमा संलग्न भए बापत निष्कासन लगायत कुनै पनि प्रकारको कारबाहीमा पर्ने कर्मचारीहरूलाई लोकतन्त्रको बहाली पछि बिनाशर्त ससम्मान पुनर्बहाली गर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्ने २०६२ चैत्र ३० को प्रतिबद्धता स्वरूप जनआन्दोलनबाट स्थापित प्रतिनिधि सभाको मिति २०६३ वैशाख २८ गतेको बैठकबाट प्रस्तावक माननीय प्रदिप ज्ञवाली र समर्थक माननीय राम बहादुर विष्ट र माननीय मोहन बहादुर बस्नेतले पेश गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावबाट रा.प. प्रथम श्रेणी र सो भन्दा उच्च तहका राष्ट्रसेवक र व्यवस्थापकीय कार्य गर्नु पर्ने कार्यालय प्रमुख बाहेक निजामती कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरूलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धि अनुसार ट्रेड युनियनका आधारभूत अधिकारहरू प्रदान गर्ने संकल्प प्रस्ताव पास भएको थियो ।

सो पश्चात् २०६४ असार १० गते नेपाल सरकारको वार्ता टोलीको तर्फबाट तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री तथा वार्ता टोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेल र निजामती कर्मचारी सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूका तर्फबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु प्रसाद लामिछाने, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष रुद्र खनाल र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रुग्म लामिछानेबाट हस्ताक्षर भई जारी भएको सहमतिका आधारमा २०६३ असार २३ गते निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन गरी कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारी बाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन गठन गर्न र सो संगठनको सदस्यता लिन सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यही जगका आधारमा २०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३० मा श्रम सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भन्ने कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ-आफ्नो हक हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसैगरी नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३४ श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भनिएको छ जसमा श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक र बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । धारा ३४ उपधारा २ बमोजिम प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । साथै उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । जसको फलस्वरूप हाल पनि निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू र श्रम ऐन 2074 अनुसार दर्ता भई क्रियाशील भएको पाइन्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकारको आवश्यकता
नेपालको निजामती सेवामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले आफ्ना सदस्यहरूको हितमा मात्र सीमित नभएर समग्र निजामती सेवालाई पारदर्शी, जबाफदेही, न्यायपूर्ण र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको छ ।कर्मचारी युनियनहरूले उचित नेतृत्व स्थापित गरी व्यवस्थापनका साथ सरकारी सेवा प्रणालीमा सुधार गरी राज्यले अवलम्बन गरेका लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न आवश्यक छ ।विशेष गरी श्रमिकका हक अधिकारको संरक्षण गरी काम गर्ने वातावरणमा सुधार गर्नका लागि कर्मचारी ट्रेड युनियनको आवश्यकता रहेको छ ।

१ श्रमिक तथा पेशागत हकहितको संरक्षण गर्न

२ सामूहिक शक्तिको विकास गर्न

३ सेवाको सुरक्षाको माध्यमबाट कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड दिनु

४ सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार स्थापित गर्न

५ सामाजिक न्याय र समानताको प्रवर्धन गर्न

६ कार्य स्थलको सुरक्षित वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्न

७ व्यवस्थापन र श्रमिक वर्गबीच सन्तुलन कायम गर्न

८ कर्मचारीहरूको हक र अधिकारको संरक्षण गर्न

९ सेवाको सुरक्षामा पहल कदमी गर्न

१० कर्मचारीको क्षमता विकासमा तालिम र अवसरको सिर्जना गर्न

११ नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउन

१२ अप्ठेरो परिस्थितिमा सहयोग गर्न

१३ आम जनतामा शीघ्र सेवा र तीव्र विकासको जन आकांक्षा पुरा गराउन पहल गर्न ।

निजामती सेवामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको आवश्यकता केबल कर्मचारीहरूको हितमा मात्र सीमित छैन यसले समग्र सेवा प्रणालीमा सामूहिक भावनाको विकास गर्नुका साथै सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष, जबाफदेही, न्यायपूर्ण, जनउत्तरदायी र सुशासनयुक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । उचित नेतृत्व, पारदर्शी कार्यशैली र कुशल व्यवस्थापनका साथ ट्रेड युनियनहरूले सरकारी सेवाले अवलम्बन गरेको प्रणालीमा समेत सुधार गरी राज्यले चाहेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको आकांक्षालाई पुरा गर्न सहयोग गर्दछ । 

अधिकारी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समिति उप महासचिव हुन्