काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति फेर्नका लागि तीन वटा बाटो रहेको बताएका छन् ।

संविधानमै लेख्ने, प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गर्न सकिने वा राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा छलफल भएपछि मात्रै लेखा समितिको सभापति फेर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मंगलबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा विपक्षी दलहरूले समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा मागेका थिए । यसअघि पनि विपक्षी दलहरूले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसद लेखा समितिको सभापतिमा रहन नमिल्ने भनेर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

मंगलबार पनि दोहोर्‍याएपछि एमाले सचिव भट्टराईले लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुने भनेर संविधानमै लेख्ने, प्रतिनिधिसभा नियमावली फेर्ने वा राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने विकल्प देखाएका हुन् ।

‘हाम्रो संविधानले, हाम्रो संसदको नियमावलीले यो कुरा प्रष्ट भन्दैन । लेखा समिति सभापतिको नेतृत्व विपक्षी दलको हुन्छ भन्ने एउटा स्थापित चल्दै आएको मान्यता हो, चलन हो,’ एमाले सचिव भट्टराईले भने । यो स्थापित चलन विगतमा भत्किएको ख्याल गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

एमाले सचिव भट्टराई भन्दा अगाडि बोलेका नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने परम्परा विगतमा तोडिएको स्मरण गराएका थिए । त्यसक्रममा उनले नामै लिएर माओवादीका सांसद जनार्दन शर्मा र काँग्रेसकै रामकृष्ण यादवले समेत आफ्नो पार्टी सरकारमा गएपछि पनि लेखा समिति सभापति पद नछाडेको उदाहरण रहेको बताएका थिए ।

प्रतिवाद गर्दै माओवादी सांसद शर्माले ‘आफूले राजीनामा दिएको’ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए । तर, माओवादी सांसद शर्माले मन्त्री भएपछि मात्रै लेखा समितिको सभापति छाडेको भनेर काउन्टर गरे ।

‘उहाँले मन्त्री भएपछि यो लेखा समितिको सभापति छोड्नुभएको रहेछ । यो २०७३ सालको कुरा हो,’ एमाले सचिव भट्टराईले भने, ‘सभापति भन्दा सायद मान्छेले मन्त्री नै रोज्छन् ।’

त्यसपछि फेरि समितिको सभापतिको निर्वाचन भएको र माओवादी पार्टी सरकारमै रहेको र माओवादीकै तर्फबाट लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी परेको र चुनाव जितेको स्मरण गर्न पनि एमाले सचिव भट्टराईले आग्रह गरे ।

२०६५ साल र २०७४ सालमा पनि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले लिने अभ्यास तोडिएको उल्लेख गर्दै उनले आफू हुँदा संसदीय परम्परा मान्नुपर्ने अरू हुँदा मान्नुपर्ने नरहेको बताएका छन् ।