१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेतृत्व तहमा पुगेका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार सुरु प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै उनले उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘२०४६ सालपछि राजनीतिको नेतृत्व तहसम्म पुगेका, संसद भएका व्यक्ती, अधिकृतभन्दा माथि सबै उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिमा एक पटक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘इमान्दारिता छैन भने त्यो सम्पत्ति गलत ढंगले आम्दानी गरेको छ भने त्यसमा छानबिन हुनपर्छ, आग्रहपूर्वाग्रहबिना ।’

दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले काम गर्न नसके जनताले कठोर निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘अब पनि सरकारले जनतालाई सही रूपमा अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने राजनीतिक रूपमा जनताले फेरि अर्को निर्णय लिन सक्छन्, त्यो निर्णय कठोर हुनसक्छ, त्यसप्रति सचेत हुन आवश्यक रहेको छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस