१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को बजेट वक्तव्य संशोधन गर्न प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बाधक रहेको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउन संकल्प प्रस्ताव आज मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख छ । सत्ता गठबन्धन दल लोसपाकी प्रदेश सांसद रुपाकुमारी यादवले सदनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् ।

प्रस्तावकको समर्थकमा नेकपा एमालेबाट पल्टी देवी महरा, काँग्रेसबाट अञ्जना पण्डित, जनमतबाट हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीबाट रत्नेश्वर गोइत र राप्रपाबाट कञ्चन विच्छा छन् । यस मध्ये एकीकृत समाजवादी र राप्रपा बाहेक सबै सत्ता गठबन्धन घटक दल हुन् ।

गत पुस २९ गते संकल्प प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएको थियो। सभामुखबाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि आज प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।

संकल्प प्रस्तावमा ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र माथिका योजना खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने उल्लेख छ । संकल्प प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुँदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस