१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वित्तीय संस्थाद्वारा मधेसका औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा  प्रवाहमा वृद्धि

अ+ अ-

वीरगञ्ज (पर्सा) । मधेस प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु एक खर्ब २१ अर्ब ८७ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन (मधेस प्रदेश)अनुसार आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मधेसका औद्योगिक क्षेत्रमा ११ दशमलव दुई प्रतिशतले कर्जा  प्रवाह बढाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७९/८० मा यहाँका औद्योगिक क्षेत्रमा रु एक खर्ब नौ अर्ब ५९ करोड कर्जा प्रवाह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये गैरखाद्यवस्तु उत्पादन उद्योगतर्फ ५३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ ।  

त्यसैगरी कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगतर्फ ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत, धातुको उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स एवं धातुका सामानको उत्पादनतर्फ चार दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी निर्माण उद्योगतर्फ पाँच दशमलव ६७ प्रतिशत, खानी उद्योगतर्फ एक दशमलव २५ प्रतिशत र विद्युत्, ग्यास तथा पानी उद्योगतर्फ शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको  राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८०/८१ म मधेस प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कर्जा पर्सामा ६३ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् रु ७७ अर्ब ३७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योग पर्सामा रहेकाले सबैभन्दा बढी औद्योगिक कर्जा प्रवाह पनि पर्सामा भएको देखिन्छ ।

यस्तै, दोस्रो धेरै औद्योगिक कर्जा प्रवाह हुने जिल्ला धनुषा रहेको छ । सो जिल्लामा नौ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब ५० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । बारा जिल्लामा रु सात अर्ब ३१ अर्ब, सिराहामा रु छ अर्ब १० करोड, सर्लाहीमा रु छ करोड ४८ करोड, महोत्तरीमा रु पाँच अर्ब ५१ करोड, रौतहटमा रु चार अर्ब ५८ करोड र सप्तरीमा भने सबैभन्दा कम अर्थात्  रु दुई अर्ब ९८ करोड रकम औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस