काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) का प्राध्यापकहरूले पेशागत अधिकार, समानता र प्रशासनिक सुधारका लागि कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

त्रि.वि. प्राध्यापक संघले उपकुलपति कार्यालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत १० बुँदे माग राख्दै ती मागहरू पूरा नगरे आन्दोलनका थप चरणहरू घोषणा गर्ने बताएका हुन्।

प्राध्यापकहरूले आफ्ना माग पूरा गर्न ३ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । उनीहरूले माग पूरा नभए २०८१ पौष २१ गते आइतबारदेखि दैनिक १ घण्टा उपकुलपति कार्यालयमा अनिश्चित कालीन धर्ना दिने चेतावनी दिएका थिए । यदि त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए, थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने प्राध्यापक संघले स्पष्ट पारेको थियो । तर प्राध्यापक संघले अहिलेसम्म पनि आन्दोलन भने गरेको छैन ।

यी हुन् प्राध्यापकका माग
हाल शिक्षण सहायक पदमा कार्यरत तर स्थायी हुन बाँकी रहेका शिक्षकहरूलाई विशेष आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत स्थायी गर्ने माग गरिएको छ। संघले पुरानो प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा शिक्षकहरूलाई विभेद महसुस भएको र यसलाई चाँडै समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

२०६८ वैशाख ८ पछि लागू भएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीले विभेद सिर्जना गरेको र यसले प्राध्यापकहरूको मनोबल घटाएको उल्लेख गर्दै, पहिलेकै पेन्सन प्रणाली पुनः स्थापित गर्न संघले माग गरेको छ। प्राध्यापकहरूले आफ्ना सेवा अवधिलाई ध्यानमा राख्दै न्यायसंगत पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएको छ।

लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका उप(प्राध्यापकहरूलाई सह(प्राध्यापकमा बढुवा गरिनुपर्ने र सह(प्राध्यापकहरूलाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्ने व्यवस्थाले मात्रै प्राध्यापकहरूको सेवा अवधि र योगदानको उचित सम्मान हुने संघको दाबी छ।

त्रि.वि.मा आंशिक व्यवस्थापनका रूपमा नियुक्त शिक्षकहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा समाहित गर्ने व्यवस्थाको माग संघले राखेको छ। उनीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउन स्थायी पदपूर्ति अनिवार्य रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ।

अवकाशको उमेर हदलाई ६३ वर्षबाट ६५ वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग संघको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। संघले राष्ट्रको सेवा गर्ने प्राध्यापकहरूको अनुभव र ज्ञानलाई थप उपयोग गर्न अवकाशको उमेर वृद्धि अपरिहार्य भएको बताएको छ।

प्राध्यापकहरूको तलब र भत्ता सार्क स्तरीय बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ। संघका अनुसार, तलब र भत्ताको स्तरले मात्रै प्राध्यापकहरूको मनोबल र पेशागत स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

अवकाशमा जाने शिक्षण सहायकलाई भारतीय प्राध्यापक सरह उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने संघको धारणा छ। संघले नेपाली प्राध्यापकहरूलाई पनि समान अवसर र सम्मान दिनुपर्ने माग राखेको छ।

स्वास्थ्य बीमा र उपचार कोषलाई व्यवस्थित र स्वेच्छिक बनाउने व्यवस्थाको माग संघले गरेको छ। संघले स्वास्थ्य उपचारलाई व्यवस्थित गरेर प्राध्यापकहरूको व्यक्तिगत सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ।

दशकअगाडि निर्धारण गरिएका उप(प्राध्यापक, सह(प्राध्यापक, र प्राध्यापकका दरबन्दीलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। संघले नयाँ शैक्षिक माग र आवश्यकता अनुसार दरबन्दीलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सेवा आयोगसँग सम्बन्धित कार्यविधिलाई संशोधन गरी अध्ययन संस्थान र संकायबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। संघले सेवा आयोगलाई समयसापेक्ष सुधार गरी त्रि।वि।लाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्राध्यापक संघका कार्यवाहक महासचिव अजय कुमार पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा, विगतमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगरेकोमा गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिएको छ। माग सम्बोधन नभए, आन्दोलनको थप चरणहरू घोषणा गरिने चेतावनी दिइएको छ।