२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुडानमा करिब ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षा जोखिममा

अ+ अ-

जुबा । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले दक्षिण सुडानका लाखौँ मानिसहरूलाई तत्काल मानवीय आवश्यकतालाई सहयोग गर्न आगामी छ महिनामा ४०४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएको छ ।

बिहीबार साँझ जारी गरिएको आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा डब्लुएफपीले दीर्घकालीन खाद्य तथा पोषण असुरक्षाका कारण देश लामो समयदेखि मानवीय संकटको सामना गरिरहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनले सुडानमा जारी द्वन्द्वले अवस्था झन् बिग्रिएको र सन् २०२४ नोभेम्बर ३० सम्ममा आठ लाख ९२ हजार मानिस दक्षिण सुडानबाट भाग्न बाध्य भएको जनाएको छ ।

डब्ल्यूएफपीले चेतावनी दियो, “परिस्थिति झन् खराब हुन सक्छ । सन् २०२५ मा करिब ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गर्न सक्छन् ।”

प्रतिवेदनका अनुसार करिब ७७ लाख मानिसमध्ये २५ लाखले खाद्यान्न असुरक्षाको आपत्कालीन स्तरको सामना गर्न सक्ने जनाएको छ ।

डब्लुएफपीले २१ लाख बालबालिका तथा ११ लाख गर्भवती महिला तीव्र कुपोषणबाट पीडित हुने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

डिसेम्बर २०२४ मा, डब्लुएफपीले दाताहरूलाई खाद्य आपूर्तिहरू पूर्व–स्थापना गर्न प्रारम्भिक रकम उपलब्ध गराउन आह्वान गर्‍यो ।

जनवरी सन् २०२४ देखि, डब्लुएफपीले ४२ लाख मानिसलाई सहयोग गरेको छ । सन् २०२४ डिसेम्बर ११ मा, डब्लुएफपीले खाद्य असुरक्षा, द्वन्द्वबाट प्रभावित सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सहयोग गर्न दक्षिण सुडान लचिलोपन रणनीति सुरु गर्‍यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस