२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन कार्यालयले सिफारिस रोक्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकियो, राजस्व संकलनमा घट्यो

अ+ अ-

सिरहा । डिभिजन वन कार्यालयले लहान नगरपालिका भएर बग्ने बलान, सर्रे र खुट्टी खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस नगर्दा चार महिनादेखि उत्खनन रोकिएको छ । 

नदीजन्य पदार्थका लागि ठेक्का नलाग्दा  नगरपालिकाको राजस्व संकलन घटेको छ भने विभिन्न विकास–निर्माण परियोजना प्रभावित भएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिका लागि नगरपालिकाले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर वन कार्यालयले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस नगर्दा समस्या भएको लहान नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकान्त झाले गुनासो गरे । “हामीले वन कार्यालयलाई यो महिनामा  चार वटा पत्र लेखिसक्यौँ तर वन अधिकृतले सिफारिस गर्नुभएको छैन”, उनले भने । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को दफा ९ को उपदफा ९४० को ‘सम्बन्धित निकायले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायसँग आवश्यक राय सुझाव लिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था अनुसार वन कार्यालयले मन्त्रालयलाई सिफारिस नदिएर काम रोकिएको प्रमुख झाको आरोप छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार मिश्रले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न नगरपालिकाबाट प्राप्त निवेदन अध्ययन भइरहेको बताए । “नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । हामीले मन्त्रालयलाई नगरपालिकाको प्रस्ताव ठीक छ वा छैन समीक्षा गरेर सिफारिस दिने हो ।” उनले भने, “जहाँ वन क्षेत्र पर्छ, त्यहाँबाट नदीजन्य पदार्थ झिक्न मिल्दैन । वन क्षेत्रसमेत समेटेर सिफारिस मागिएकाले समस्या भएको हो ।” 

प्रतिक्रिया दिनुहोस