काठमाडौँ । संसदीय अध्ययनले विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी राष्ट्रपतिको अधिकार स्पष्ट गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गठन गरेको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन उपसमिति’ले यस्तो बोध गरेको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसाल नेतृत्वको उपसमितिले गरेको अध्ययन अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ ।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकाल सकिएर बिदा भएपछि आएका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा संसदीय अध्ययनले राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्नका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता बोध भएको उल्लेख गरेको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ६१ (२) र धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्ने । यस सम्बन्धमा छुट्टै कानुनको आवश्यकता बोध भएको ।’
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुन्छन् । राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने भनिएको छ ।
संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने संविधानमै उल्लेख छ । संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्छन् । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्छन् ।
राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।
तर, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक संघीय संसदले पुनः पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए के हुन्छ भन्ने विषयमा संविधान मौन छ । पुनः पास भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो बाध्यकारी व्यवस्थाको समेत पालना नहुँदा के हुने भन्ने प्रावधान नरहेकोले स्पष्ट गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष संसदीय उपसमितिले निकालेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
