१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रोशीका बाह्र सय विपद् प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । गत असोज दोस्रो साताको बाढी पहिरोबाट प्रभावित एक हजार दुई सय ३० पीडित परिवारलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले राहत रकम प्रदान गरेको छ । डब्लुएफपीको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत उक्त राहत रकम प्रभावित परिवारलाई प्राप्त भएको रोशी गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

बाढी पहिरोमा परी गाउँपालिकामा १२ जनाको ज्यान गएको थियो भने चार सय ८२ घर पूर्ण रूपमा तथा आठ सय ८३ घर आंशिक रूपमा क्षति पुगेको थियो । डब्लुएफपीले पीडित परिवार सङ्ख्याका आधारमा राहतस्वरुप नगद नै सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिए । उनले सबै पीडितको बैंक खातामा रकम जम्मा भइसकेको र कुनै समस्या आए गाउँपालिकामा तत्काल सम्पर्क गर्न अपिल गरेका छन् ।

डब्लुएफपीले नेपाल सरकारको बाढी पहिरो पीडितलाई परिवार सङ्ख्याका आधारमा दिने नीतिअनुसार रु. १५ हजार तथा रु. २० हजार नगद राहत प्रदान गरेको जनाइएको छ । अध्यक्ष लामाका अनुसार यसअघि गाउँपालिकामा सीआरएस (क्याथोलिक राहत सेवा)मार्फत एक सय आठ पीडित परिवारलाई उक्त परिमाणमा राहत रकम प्रदान भएको थियो ।

बाढी पहिरोले उक्त गाउँपालिकाको दुई हजार पाँच सय ४४ परिवारको खेतबारीमा क्षति पुगेको थियो भने एक सय ६० खानेपानी आयोजना, एक पक्की पुल, ४७ विद्यालय, चार स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो । यस्तै बाढी पहिरोले निर्माण सम्पन्न भएको डम्फु पार्क, १० शय्याको अस्पताल, चिस्यान केन्द्रसहितको औद्योगिक ग्राम बगाएको थियो ।

यसैबीच गाउँपालिकाले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण थालेको छ । चिसो बढ्दै गएपछि बाढी पहिरो पीडित अझ प्रभावित हुने भएपछि पहिलो चरणमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको हो । लामाका अनुसार विभिन्न दाता संस्थाको सहयोगमा वडा नं २ बाट अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिएको तथा वडा नं ९ को नार्के आसपासको क्षेत्रमा हालसम्म ५० वटा निर्माण भइसकेको बताए ।

गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि गत कात्तिक ३० गते नै विशेष गाउँ सभामार्फत चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाले विपद्सँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छ भने विपद् कोष रु. दुई करोड ८० लाखको बनाएको जनाएको छ । कोषको रकमले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक विपद् खर्च, बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको तथ्यांक संकलन राहत वितरणलगायत विविध शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी संशोधन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस