१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

९ रुपैयाँको नुन किन्न २५ सय खर्च

अ+ अ-

सिमकोट (हुम्ला) । सर्केगाड गाउँपालिका-१ तुम्च गाउँका नागरिकलाई अनुदानको नुन किन्नका लागि चर्को खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनुदानमा प्राप्त हुने रु नौको नुनलाई उनीहरूले रु दुई हजार पाँच सयसम्म खर्च गरिरहेका छन् । 

नुन वितरणको डिपो कार्यालय गाउँभन्दा टाढा हुँदा महँगो गाडी भाडा तिरेर उनीहरू नुन किन्न जानु परेको छ । नुन लिन जाँदा र घर फर्कन मात्रै उक्त रकम खर्च हुने गरेको स्थानीय रामशरण रावतले बताए । 

केही दिनअघि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बिक्री गर्ने  नुन खरिद गर्न सर्केगाडस्थित डिपोमा ठूलो खर्च भएको उनले बताए । उनले भने, “गाउँभन्दा पालिका केन्द्र टाढा छ । अनुदानमा रु नौ पर्ने नुन लिन जान रु पच्चीस सय खर्च लाग्छ ।” 

एक दिनको पैदलयात्रामा पुगिने ठाउँमा गाडीमा आवतजावत गर्दा रु २५ सय लाग्ने गरेको रतन रावतले बताए । साल्ट ट्रेडिङको सर्केगाड बजारमा रहेकाले डिपो केन्द्रमार्फत मात्र बिक्री गर्दा तुम्चका ९५ घरधुरीलाई समस्या हुने गरेको रावतको भनाइ छ । 

गाउँपालिका केन्द्र टाढा रहेकाले गाउँपालिकाबाट पाउने अन्य सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भइ वडा कार्यालय जान समेत तीन घण्टा पैदल हिँड्नु पर्ने बाध्यता रहेको रावतले सुनाए । वडा कार्यालय जैरमा भएकाले तीन घण्टाको उकालो हिँडेर विभिन्न सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ । 

तुम्च गाउँका नागरिकले नुन सर्केगाड नपुर्याइ बालुकुना क्षेत्रबाट वितरण गर्दा आफूहरूलाई सहज र खर्च पनि बच्ने उनीहरूको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन शाखा हुम्लाका प्रमुख राजबहादुर लामा भने दक्षिण भेगका चार वटा गाउँपालिकाका लागि सहज पहुँच पुग्ने गरी बिक्री केन्द्रबाट वितरण हुँदै आएको बताए । 

एक दुई पटक यहाँका नागरिकको समस्यालाई हेरी तुम्चका लागि बालुकुना मै वितरण भएको उनको भनाइ छ । अहिले चंखेली र सर्केगाडका लागि सर्केगाड बिक्री केन्द्र र अदानचुली र ताँजकोटका लागि अदानचुलीको श्रीनगरसम्म पुर्‍याउने सम्झौता भएको लामाले बताए । 

ती चार वटा गाउँपालिकाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १८ सय क्विइन्टल नुन पुर्‍याइनेछ । सर्केगाडका लागि पाँच सय, चंखेली चारसय, अदानचुली पाँच सय, ताँजकोट गाउँपालिकाका लागि चारसय क्विइन्टल नुन ढुवानी हुने भएको छ । अहिले दक्षिण भेगमा नुन ढुवानी भइरहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस