२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छुट्टै कानून नहुँदा नेपाल रेडक्रसको भूमिका र अभियान प्रभावित

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालले छुट्टै रेडक्रस कानून नहुँदा नेपालमा विश्वव्यापी संस्थाको भूमिका र अभियान प्रभावित एवं खुम्चिन पुगेको बताएका छन् ।

उनले रेडक्रस सामान्य गैरसरकारी संस्था नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएकाले यसका मूल्य र मान्यताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपालमा छुट्टै रेडक्रस कानून आवश्यक रहेको औँल्याए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयद्वारा सञ्चालित ३ दिने मानवीय रिपोर्टिङ तालिमको मंगलबार भएको समापनमा अध्यक्ष नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसमा आबद्ध १९२ देशमध्ये १२० भन्दा बढी राष्ट्रले आफ्नो छुट्टै रेडक्रस कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको स्पष्ट पारे ।

‘रेडक्रस सानो गैरसरकारी संस्था होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कार्य गर्ने संस्था हो । यसले दर्ता र नवीकरण जस्ता प्रशासनिक झमेलामा फसेर रेडक्रसका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन’, उनले भने, ‘रेडक्रस राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो । रेडक्रसमा आबद्ध १९२ देशमध्ये १२० भन्दा बढी राष्ट्रले रेडक्रससम्बन्धी आफ्नै कानून बनाएका छन् । त्यसैले यसका मूल्य मान्यता र अभियानलाई सोहीअनुरूप अगाडि बढाउन नेपालमा रेडक्रससम्बन्धी छुट्टै कानून आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष नेपालले रेडक्रससम्बन्धी कानून संस्थाले नभई देशको संसदले बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । तैपनि आफूहरूले कानून मन्त्रालय र मन्त्रीलाई पटक-पटक भेटेर रेडक्रससम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन ध्यानाकर्षण गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

उनले रेडक्रसमा रहेको विवाद पूर्ण रूपमा नसुल्झिए पनि यही पुस २० र २१ गते विधान संशोधन महाधिवेशन गरेर संस्थालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिए । विधान अधिवेशनपछि चैतभित्रै केन्द्रीय महाधिवेशन गरेर रेडक्रसमा नयाँ नेतृत्व चुन्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस