काठमाडौँ। एक दर्जन सहसचिवहरूको सरुवा भएको छ। यही पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरणअनुसार सहसचिव नवराज ढकाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशमा खटाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका टंकप्रसाद पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशमै सरुवा गरिएको छ। यसैगरी, अतिरिक्त समूहकै रितेश कुमार शाक्य र वीरन्द्र देव भारतीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशमा पठाइएको छ।

त्यस्तै, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीका बसन्तप्रसाद कोइरालालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ। भक्तपुर अस्पतालकी सुमित्रा गौतमलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशमा खटाइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मधेस प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सचिव चिरञ्जीवी पौडेललाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा खटाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशका प्रवीण श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपकराज नेपाललाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कार्यालयका चक्रबहादुर बुढालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा तानिएको छ।

सरुवामा असन्तुष्टि
सहसचिव सरुवा गर्दा ज्येष्ठताको आधारमा निर्णय गर्ने भनिए पनि लामो छलफलपछि इन्ट्रेस्टका सहसचिवहरूको मात्रै सरुवा गरिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ। प्रदेश जानुपर्ने कतिपय सहसचिवहरू प्रदेश नजाँदै सचिव हुने तयारी गरिरहेका छन्। सरकारका जिम्मेवार तहले उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीमै राखेको छ, जसले कर्मचारीहरूमा असन्तोष थपिएको छ।

पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा अनियमित मात्र होइन, भद्रगोल समेत भइरहेको भन्दै प्रशासकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अवस्थाले सरकारी प्रशासनमा अन्योलता थपिएको छ।