काठमाडौँ। रुपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ ।

गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको एकल र साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन समेत प्रदेश सरकारलाई रोकेको उनले बताए । उनले तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजनदेखि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्नेसम्मका विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न हालेको बजेट समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ । गत बर्षको बजेट पनि खर्च हुन सकेन’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संघीय सरकारले अनुमति नदिँदा प्रहरी कार्यालय बनाउन हालिएका बजेट फ्रिज हुन पुगे । यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।’

प्रदेश भित्र प्रहरी कार्यालय भवन जीर्ण हुँदा समस्या परेको, प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि ध्यान दिए पनि प्रहरी समायोजनको विषय अघि नबढ्दा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले साझा र एकल सूचीका अधिकारलाई प्रदेशमा कार्यान्वयनका लागि नपठाउँदा समस्या परेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशमा काम गर्न जटिलता छ । हामीले बनाएको ऐन समेत कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या देखियो’ उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन समेत नआउँदा प्रदेशले काम गर्न पाएन ।’

प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँदै लगेको उनले बताए ।