काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विभिन्न पक्षमा शिक्षाविद्हरूले थरी थरीका राय र सुझाव राखेका छन्। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बुधबार आयोजित बैठकमा विज्ञहरूले शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने, शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्ने र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले शिक्षकले राजनीति गर्दा सामुदायिक विद्यालयको क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए। उनले शिक्षामा राजनीति निषेध गर्ने र शिक्षकले चुनाव लड्न चाहे जागिर छोड्नुपर्ने ऐन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
त्यसैगरी, प्रा. डा. मीनबहादुर विष्टले शिक्षामा राजनीतिले शिक्षकलाई ज्यामीझैँ व्यवहार गरेको आरोप लगाए। प्रा. डा. टंकनाथ धमलाले पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्काउन शिक्षकका पेसागत संघ-संस्थाहरू जिम्मेवार भएको भन्दै यस्ता संघको आवश्यकता नरहेको बताए।
विज्ञहरूले पाठ्यक्रम सुधार, प्रधानाध्यापकलाई थप अधिकार दिनुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, गणित र विज्ञान नेपालीमा पढाउनुपर्ने सुझावसमेत आएका छन्।
बैठकमा अपांगता भएका बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अटिजम भएका बालबालिकाका लागि नजिकका विद्यालयमै शिक्षा दिनुपर्ने सुझाव सुनिता अमात्य र प्रज्ञा प्रधानले राखे।
विधेयकमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको दलीयकरण रोक्ने, अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापन र विद्यालय मर्जिङजस्ता विषय पेचिला बन्दै आएका छन् । समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले विज्ञका सुझावका आधारमा ऐनलाई थप परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
