२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्ट्राचार र अपराध नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न सिडिओसहित सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्ट्राचार र अपराध नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले व्यावसायिकतामा सम्झौता नगरी काम गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

‘अपराध गर्नेहरू सबै कानुनी दायरामा आउनु पर्छ । भ्रष्ट्राचार र अपराध नियन्त्रण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिकतामा कुनै हालतले कमी हुनुभएन र यससँग सम्झौता पनि हुन सक्दैन ।’

उनले सरकारी सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई थप सुदृढ बनाउन समेत १० वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू निर्देशन दिए । ‘जनतामा डेलिभरीको समस्या छ । महँगी नियन्त्रण, सड्क दुर्घटना, लागु औषध नियन्त्रणदेखि गिटीबालुका उत्खनन रोक्ने सम्मका जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ,’ उनले भने, ‘हामी सबै चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने छ ।’

उनले लोकतन्त्र अनुशासनको पद्धति भएको तर अराजकताको व्यवस्था नभएको बताए । पछिल्लो समय व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, विभिन्न जाति, धर्म र क्षेत्रको बिचमा दोष गर्ने खालका गतिविधि बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतिर केन्द्रित हुन् सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।

अपराध गर्ने सबै कानुनको दायरा भित्र आउनुपर्ने उनले बताए । सेवा प्रवाह गर्दा ख्याल गर्न उनले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए । ‘सेवाग्राहीको काम कसरी नहुने भन्दा पनि कसरी हुने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘अबको एक महिना भित्र नयाँ कार्य योजना र एजेन्डा दिनुहोस् ।’

गृहमन्त्री लेखकले देशमा अस्थिरता बढेपछि काँग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेर सरकार बनाएको बताए । मुलुकमा काँग्रेस र एमालेले विशेष परिस्थितिमा गठबन्धन गरेर सुःखद परिणाम प्राप्त गरेको इतिहास रहेको भन्दै उनले अहिले पनि स्थिर सरकार र समीकरणका लागि दुवै दल मिलेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस