२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साउदी अरेबियामा सन् २०२४ मा ३०० भन्दा बढी मृत्युदण्ड

अ+ अ-

दुबई । मंगलबार घोषणा गरिएको चार मृत्युदण्डपछि साउदी अरेबियाले सन् २०२४ मा ३०० भन्दा बढी मानिसलाई मृत्युदण्ड दिएको छ । यसपछि मुलुकको मृत्युदण्डको कूल संख्या उच्चतम ज्ञात वार्षिक आँकडाभन्दा धेरै नै बढी भएको छ । 

गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै आधिकारिक साउदी प्रेस एजेन्सीले लागुऔषध तस्करीमा दोषी ठहरिएका तीन जनालाई र अर्का हत्याको अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिएको जनाएको छ ।

राज्य सञ्चार माध्यमको रिपोर्टमा आधारित तथ्याङ्कअनुसार यसले यस वर्षका लागि मृत्युदण्डको कुल संख्या ३०३ पुर्‍याएको छ ।

खाडी राजतन्त्रात्मक मुलुक साउदी अरेबियाले सेप्टेम्बर महिनासम्म मृत्युदण्ड दुई सय पटक लागू गरेको थियो । यसले हालका हप्ताहरूमा मृत्युदण्डको गति तीव्र रहेको देखाउँछ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०२३ मा साउदी अरेबियाले चीन र इरानपछि विश्वको तेस्रो सबैभन्दा धेरै कैदीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो ।

यसअघि सन् २०२२ मा देशमा एकै वर्षमा मृत्युदण्डको रेकर्ड सङ्ख्या १९६ पुगेको थियो । लन्डनस्थित मानव अधिकार समूहले सन् १९९० मा वार्षिक तथ्याङ्क दर्ता गर्न थालेको बताएको छ ।

बर्लिनस्थित युरोपियन साउदी अर्गनाइजेशन फर ह्युमन राइट्स (इएसओएचआर) का कानुनी निर्देशक ताहा अल–हज्जीले सन् २०२४ मा मृत्युदण्डको ‘रकेट गति’ को निन्दा गर्दै यसलाई ‘बुझिन नसक्ने र अस्पष्ट’ भनेका छन् । 

मानव अधिकारकर्मीहरूले पहिले साउदी अरेबियाले यस वर्ष ३०० भन्दा बढी मृत्युदण्ड दिन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रतिदिन करिब एउटा मृत्युदण्ड दर्ता भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस