१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न सरकारसँग माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले कानुन अनुसार दर्ता भएका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगबाट नियमानुसार दस्तुर लिई अविलम्ब नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।

महासंघले यहाँ आज ‘तेस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको पदभार ग्रहण तथा सम्मान’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमका सहभागीले २०७७ सालमा क्रसर, बालुवा उद्योगमाथि लगाइएको दुरीसम्बन्धी मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मापदण्डलाई अति लचकता अपनाइ पुनः विचार गर्न भने तापनि हालसम्म मापदण्ड संशोधन नगरेकाले व्यवहारिक हुने गरी संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले प्रशोधित निर्माणजन्य सामाग्री विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था गरी देशलाई आर्थिक लाभ हुने मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे । महासंघको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्षमा न्यौपाने, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रमणि अधिकारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्षमा कोशी प्रदेशबाट रोहितबहादुर कार्की, मधेशबाट राम नारायणप्रसाद यादव, बागमतीबाट देवराज लुइँटेल, गण्डकीबाट लीलाधर बराल र लुम्बिनीबाट मीनबहादुर शाही निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा देवराज तामाङ चुनिएका छन् ।

महाधिवेशनमा देशभरका सात सय ८० क्रसर बालुवा तथा खानी उद्योगका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सोही अवसरमा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले क्रसर उद्योगमा देखिएका समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस