२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य मन्त्रीले भने-स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई बीमा बोर्ड अन्तर्गत ल्याएर कार्यान्वयन गरौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै छरिएका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत ल्याइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले केही समयमा कानून नै बनाएर एकीकृत गर्नसके झनै राम्रो हुने बताएका हुन् ।

उनले लक्षित वर्ग स्पष्टसँग छुट्याउन सके मात्रै लक्षित वर्गलाई थप सुविधा दिन सकिने स्पष्ट पारे । उहाँले नागरिकलाई दिने सेवा छिचोलेर नभई एकीकृत गरेर प्रभावकारी ढंगबाट धेरै सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सामाजिक सुरक्षामा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका कयौँ कार्यक्रमलाई कानून संशोधन गरी एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गत चलाउन आवश्यक रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आफ्ना सदस्यका लागि सञ्चालित स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रममार्फतको सेवा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गर्न आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस