१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थ मन्त्रालयद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

पाँच वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ७१.३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ९२.५० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ९०.२४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ६८.२३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ७४.५४ प्रगति भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहेको छ । यो लक्ष्य भनेको गत आर्थिक वर्षको यथार्थ असुलीको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो । यसै मध्ये चालु वर्षको प्रथम चार महिनाको साउन, भदौ, असोज र कार्तिकमा ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो गत वर्षको यसै अवधिको राजस्व संकलनको तुलनामा १६.८५ प्रतिशत वृद्धि बढी हो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत र खर्च व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार, बक्यौता असुली, कर प्रशासनको प्रभावकारिता, कर्मचारीको आचारण, अन्तर मन्त्रालय समन्वय, भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरका गतिविधि, कर प्रशासनमा सिर्जना गर्न खोजिएका चुनौती लगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक भएको बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर संकलनको सिस्टम ब्रेक गर्न खोज्नेलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिए।अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउँदै राजस्व संकलन रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

त्यसैगरी राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राजस्वको लक्ष्यलाई ध्यान दिएर थप मेहनत गरेर अघि बढ्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता महेश भट्टराईले विगतको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भए तापनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय तथा सहयोग जरुरी रहेको र त्यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखा परेका अवसर र कमजोरीहरूलाई ख्याल गर्दै राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरूले सक्दो पहल गरिरहेको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस