१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पहिलो चौमासिकमा थपियो ८४ अर्ब सरकारी ऋण

अ+ अ-

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ प्रतिशत नाघेको हो ।

‘चालू आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा ८३ अर्ब ९५ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको छ’, कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन कुल जिडिपीको ४४.१४ प्रतिशत हुन आउँछ ।’

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण गत असोज मसान्तसम्मको तुलनामा कात्तिक मसान्तसम्ममा ९८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड १८ लाख र बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर छ । जिडिपीका आधारमा ऋण प्रतिशत हेर्दा आन्तरिक ऋण २१।९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२।१९ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालू आवका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो चौमासिकसम्ममा एक खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३०.३० प्रतिशत हो ।

चालू आवका लागि सरकारले तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा वार्षिक लक्ष्यको ४३।६४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पहिलो चौमासिकमा उठाएको छ । त्यस्तै दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा १०।१ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।

चालू आवमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सरकारले चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा एक खर्ब आठ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल जिडिपीको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च १.९० प्रतिशत बराबर हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस