काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सभाको नियमावली तेस्रो पटक संशोधन गरिएको छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत चौथो अधिवेशनको तिसौँ बैठकले असोज १४ गते पारित गरेको कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीलाई सभामुख नन्दा गुरुङले कात्तिक २८ मा प्रमाणित गरेपछि यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।

नियमावलीमा पहिलो संशोधन २०७४ सालमा गरिएको थियो भने दोस्रो संशोधन २०७९ सालमा गरिएको थियो। यस तेस्रो संशोधनले कर्णाली प्रदेश सभाका गतिविधिहरूलाई अझै व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राख्दै विभिन्न महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समावेश गरेको छ ।

संशोधनले सभामुख र उपसभामुखको भूमिका, विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया, गैरसरकारी विधेयक, समितिहरूको कार्यक्षेत्र, र प्रदेश सभा सदस्यहरूको पोसाक सम्बन्धी प्रावधानमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीमा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू थपिएका छन्। नियमावलीको उपनियम ९४० अनुसार, सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा स्वयं उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधानले सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि सभाका कार्यहरू सुचारु रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने सुनिश्चितता दिएको छ ।

नियम ७ मा गरिएको संशोधनले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाएको छ । उपनियम (३) मा गरिएका परिवर्तन अनुसार, प्रस्तावक सदस्यले सभामा प्रस्ताव पेश गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि सभामुख पदको लागि एउटा मात्र प्रस्ताव प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यको वक्तव्यपछि सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरिनेछ ।

त्यस्तै, नियम १०५ को संशोधनले सरकारी र गैरसरकारी विधेयकको सूचनाको समय अवधि र प्रक्रिया परिवर्तन गरेको छ । सरकारी विधेयकको हकमा पाँच दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुने व्यवस्था छ भने गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावकले उद्देश्य, कारण र व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सूचना सचिवमार्फत दिन सक्नेछन्। यसले विधेयकको सूचना दिन सजिलो बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, गैरसरकारी विधेयकको हकमा आर्थिक टिप्पणीको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस प्रकारका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभामुखले सम्बन्धित मन्त्रीसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् ।

यस संशोधित नियमावलीले कर्णाली प्रदेश सभाका समितिहरूको कार्यक्षेत्रलाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको छ । यस भन्दा पहिलो नियमावलीमा सुशासनको विषयमा उल्लेख भएको थिएन । हालको नियमावलीले सुशासनसम्बन्धी विषयलाई प्रत्येक समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राख्दै निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सभामा गरिने छलफलहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नियमावलीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षमा विज्ञ वा विज्ञ समूहको व्यवस्था रहेको छ। २१७ को उपनियम ९१० अनुसार, सभामुखले प्रदेश सभाको कामकाजमा सहयोग गर्न कुनै विशेष विषयमा विज्ञ वा विज्ञ समूहको गठन र नियुक्ति गर्न सक्नेछन्। यस्ता विज्ञहरूको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त सभामुखले स्वीकृत गरेको भएअनुसार हुनेछ। यो व्यवस्थाले प्रदेश सभाको कामलाई थप सघाउ पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । २१८ को उपनियम (१) अनुसार, संविधान र प्रचलित कानूनको उल्लंघन, कार्यक्षमता अभाव वा खराब आचरणका आधारमा प्रदेश सभामा प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ। यसमा प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन प्रचलित प्रदेश कानूनअनुसारको कार्यविधि पालन गर्नुपर्नेछ ।

नियमावलीमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको पोशाकसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पोसाक अनुसूची-८ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ। यसले प्रदेश सभामा पोसाकको एकरूपता र मर्यादाको सुनिश्चितता दिनेछ ।

यसैगरी, नयाँ नियमावलीले पूर्व सांसद मञ्चसँग राय परामर्श लिने व्यवस्था पनि समावेश गरेको छ। यसमा सभाका पूर्व सदस्यहरू वा पूर्व सदस्यहरूको संगठित मञ्चसँग विज्ञताका आधारमा राय परामर्श लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सभामुखले तोकेको कार्यविधिअनुसार यसमा राय लिन सकिनेछ, जसले अनुभवजन्य सल्लाह र मार्गदर्शन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेश सभाले तेस्रो पटक संशोधित गरेको यस नियमावलीले विधेयकका प्रक्रिया, समितिहरूको कार्यक्षेत्र र सदस्यहरूको भूमिका सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।