काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) अजरबैजानको बाकुमा भोलि सोमबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसहित वन सचिव डा. दीपककुमार खरालसहित अन्य उच्च कर्मचारी र विज्ञसहितको नेपाली टोली सम्मेलन स्थल पुगिसकेको छ ।
यही नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म हुन गइरहेको कोप-२९ सम्मेलन स्थल बाकु स्टेडियम पुगी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि आवश्यक तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले यसपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै छ । सम्मेलनमा नेपालको विशेष तयारीका लागि मन्त्री शाही आज सम्मेलन स्थल पुगी जानकारी लिएको थियो ।
नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्री शाहीले नेपालले प्रस्तुत गर्ने विभिन्न उच्चस्तरीय सम्बोधन, द्विपक्षीय छलफल, वार्ता र प्रस्तुतीकरणको तयारीबारे जानकारी लिएको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए। “यसअघि सम्पन्न अनौपचारिक बैठकमा भएका विषयवस्तु, सम्मेलन अवधिभर नेपालले उठाउने मुद्दाहरू, जिम्मेवारी बाँडफाँड र सहभागीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो”, उनले भने । नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा सामना गरिरहेका चुनौती तथा हालसम्म गरेका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गरेका प्रयासलाई विश्व मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नमा जोड दिने बताइएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेल आजै प्रस्थान
राष्ट्रपति पौडेल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले कात्तिक २७ र २८ गते हुने सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कोप–२९ सम्मेलन यही कात्तिक २६ गते सुरु भइ मंसीर ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना ‘एजेन्डा’माथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गर्नेछ । ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उक्त बैठकमा नेपालले जलवायु क्षेत्रका आफ्ना मुद्दाबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने तय भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी भई राष्ट्रपति पौडेल यही कात्तिक ३० गते शुक्रबार बिहान स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ । नेपालले सम्मेलनमा मुख्यतया जलवायु अनुकूलन, हानि-नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा, प्रविधि विकास हस्तान्तरण, क्षमता विकासलगायत विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।
गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ मा पनि नेपालले हिमालका मुद्दाबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्मेलन कक्षमै उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलन राष्ट्रको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व र त्यहाँ हुने बैठक आफ्ना मुद्दाबारे ध्यानाकर्षण गराउन प्रभावकारी हुने तथा यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्त्व राख्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यसअघि नेपालले सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप-१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको कोप-२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा सम्पन्न कोप-२७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो ।
वन सचिव डा. खरालका अनुसार मन्त्रालयले कोप-२९ मा राष्ट्रिय मार्गदर्शनअनुसार आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ । जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबाट नेपालले बर्सेनि ठूलो क्षति भोग्नुपरेको र यस्ता विपद्का लागि तत्काल सहज र सरल रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने उचित व्यवस्थाका लागि नेपालले सशक्त आवाज उठाउने उनले बताए ।
मन्त्रालयले विभिन्न विधागत समूह तय गरी राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरेको छ । सहसचिव डा. ढुंगानाका अनुसार मन्त्रालयले कार्बन व्यापार, जलवायुका असर न्यूनीकरण, अनुकूलन, लैंगीक समानता, समावेशीकरण, जलवायु वित्त, क्षमता विकास, पारदर्शिता र सुशासन, पर्वतीय मुद्दामा विधागत समूह निर्माण गरी राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरेको छ ।
नेपालले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । यस सम्मेलनमा पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ पर्वतीय मुद्दा उठाउने तयारी गरेको छ ।
कोप-२९ मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रूप दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
