१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी-पहिरो पीडितले राहत रकम नपाएपछि बागमती सरकारको ध्यानाकर्षण 

अ+ अ-

काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले बाढी-पहिरोका कारण मृत्यु भएका र घरबारविहीन बन्न पुगेका विपद् पीडितलाई कबुल गरिएको राहत रकमसमेत उपलब्ध नगराएपछि सर्वदलीय बैठक बसेर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

असोज १० देखि १२ गतेसम्म आएको बाढी-पहिरोबाट बागमती प्रदेशको काभ्रे, मकवानपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, सिन्धुली, रामेछाप जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति पुगेको थियो ।

१४ असोजमा ललितपुरस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामाको अध्यक्षतामा बासेको सर्वदलीय बैठकले विपदमा परी मृत्यु भएकाको परिवारलाई जनही २ लाख र आवासविहीनलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न तत्काल जनही १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कबुल गरिएको पूरा राहत रकम उपलब्ध नगराइएको भन्दै आइतबार प्रदेश सुशासन केन्द्रमा बसेको सर्वदलीय कार्यदलको बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

सर्वदलीय बैठकमा सरकारले गत साउनमै गठन गरेको सत्तारुढ कार्यदलका संयोजक काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, काँग्रेस मुख्य सचेतक गोविन्द लम्साल, एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपाकी सचेतक कुमारी तामाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस