काठमाडौँ । जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तारका लागि सरकारी संयन्त्र सँगै सामाजिक संघ संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
विशेष गरेर जलवायुजन्य कार्यलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने काममा सामाजिक संघ संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बाह्य तयारीसँगै आन्तरिक रूपमा देश भित्रैका संयन्त्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
जलवायु वित्तको प्राप्ति र प्रभावकारी परिचालनबारे यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई जानकारी गराउनुको साथै प्रविधिको विकासमा पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप-२९ को पूर्वसन्ध्यामा प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले काठमाडौंमा यस क्षेत्रमा कार्यरत संघ-संस्थाहरुलाई जलवायु वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको छ ।
विशेष गरेर जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गरी त्यसको सही र प्रभावकारी परिचालनमा क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्य साथ गोष्ठी आयोजना गरिएको सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
उनले कोप-२९ मा विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिँदै आएको रकम वृद्धिको साथै ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिने विषयलाई संघ-संस्थाले दबाब सृजना गर्न सक्ने बताए । धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने सवालमा पनि आवश्यक दबाब दिने काम संघ-संस्थाहरुबाट हुने उनले बताए ।
विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पनि फितलो रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ संस्थाले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । गोष्ठीमा नेपालसहित नेदरल्याण्ड, मंगोलिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, भारत, थाइल्याण्डका जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत संघ-संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
