२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साझेदार ठग हुँदैमा कम्पनीका सबै साझेदार अपराधी हुँदैनन्, रविलाई झुटा मुद्दा लगाइयो : रास्वपा

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सरकार राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर बदनियत राखी पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

प्रवक्ता मनिष झाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न नरहेको र सहकारीबाट ऋणसमेत नलिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले प्रतिशोध राखेको जिकिर गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिशोध र बदनियत देखिएकाले पक्राउ पश्चात् देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य, शुभचिन्तक तथा न्यायप्रेमी नागरिकहरुले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विरोध र आन्दोलन कुनै आधार र कारण नै नभई गैर-कानूनीरुपमा निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको खेल विरुद्ध हो भन्ने सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । सहकारीमा बचत रकम हिनामिना, अपचलन वा ठगी गर्न सक्ने भनेको केवल सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ठुला ऋणी र कर्मचारीको मिलेमतोमा मात्र हो । तर, रवि लामिछाने कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी वा कर्मचारी नभएकाले सहकारीमा उहाँको पहुँच पुग्नै सक्दैन । यस विवादित विषयलाई संगठित अपराधसँग पनि जोडिएको छ ।’

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको पैसा आएको सन्दर्भमा कम्पनी र कम्पनीको दायित्व सम्बन्धी प्रतिपादित विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार कम्पनीका निर्देशक, शेयरधारक, कर्मचारी र एजेन्टहरू अलग कानुनी व्यक्ति मानिने उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनीको साझेदार ठग, चोर, डाँका, ज्यानमारा हुँदा त्यसका आधारमा कम्पनीमा संलग्न सबै साझेदार अपराधी करार हुँदैन । साथै, कम्पनीको सिद्धान्तअनुसार पनि जुन व्यक्तिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट पैसा लिई आफ्नो तर्फको ऋण स्वरूप गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा दिने काम गर्‍यो सोही व्यक्तिले सजाय पाउने हो । सहकारीबाट पैसा ल्याउने काम जीवी राईले गरेको स्पष्ट रहेकाले उक्त अपचलन बापतको सजाय पाउने पनि राईले नै हो ।’

सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता छैन भन्ने तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सोही जरियामा लामिछानेमाथि मुद्दा उठान हुन नसक्ने रास्वपाको दाबी छ ।

सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि निरन्तर हिरासतमा राख्नु न्यायोचित नहुने भन्दै अनुसन्धानको कुनै विषय बाँकी रहेको देखिएकै खण्डमा पनि हाजिरी, जमानी, धरौटीमा राखी हिरासतमा नलिई पनि अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सभापति रवि लामिछानेलाई झुटा मुद्दा लगाएर थुन्नु राजनीतिक प्रतिशोध हो । सरकारले अधिनायकवादी रवैया प्रस्तुत गरी झुठा मुद्दा लगाएर उहाँलाई गैरकानुनी थुनामा राखेकाले रास्वपाले घोर भर्त्सना गर्दछ । यो सभापति रवि लामिछाने एक व्यक्तिको पक्षमा मात्र होइन, दुई तिहाइको सरकारले आफूलाई मन नपर्ने कसैलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर थुनामा राख्न सक्ने नजिर बन्न नदिनका लागि गरिएको खबरदारी हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस