२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगले तोक्यो उपचुनावका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । आउँदो मङ्सिर १६ गते हुने रिक्त पालिकाको उपचुनावका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

रिक्त रहेका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर र वडाध्यक्ष पदमा उपचुनाव प्रयोजनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० बमोजिम उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको मितिदेखि मत परिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद तोक्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको हो ।

जसअनुसार महानगरपालिकाका मेयर/उपमेयर पदका उम्मेदवारले सात लाख पचास हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयर/उपमेयर पदका उम्मेदवारले पाँच लाख पचास हजार, नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर पदका उम्मेदवारले चार लाख पचास हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख पचास हजार र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले दुई लाख पचास हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी खर्चको हद निर्धारण भएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस