२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरण दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुईवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै प्राधिकरणले सी. डाटा कम्युनिकेसन र लाइफ नेट प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरिएको जनाएको छ ।

सी. डाटा कम्युनिकेसनले अनुमति पत्रको सर्त बमोजिम सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ (१) अनुरूप लाइसेन्स खारेज गरेको प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ (१) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमति पत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

पर्सास्थित वीरगञ्ज-१६ को सी. डाटा कम्युनिकेसनले २०७६ माघ १९ मा (इमेल सहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । प्राधिकरणले कात्तिक २ देखि नै लागू हुने गरी लाइसेन्स खारेज गरिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर-६ को लाइफ नेट प्रालिले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि समयावधिभित्र निवेदन पेश नगरेकोले भदौ ३० देखि लाइफ नेटको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको जानकारी गराएको छ । ‘उक्ता प्रालिले नियमानुसार तिर्न/बुझाउनपर्ने रकमका सम्बन्धमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ, ‘अन्यथा, प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइने ब्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’

लाइफ नेटले २०७६ भदौ ३० मा (इमेल सहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ (५) अनुसार तोकिएको म्यादभित्र अनुमत पत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । दूरसञ्चार ऐनले अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुने र एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिइने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस