नेपालको निजामती सेवा देशको प्रशासनिक प्रणालीको मेरुदण्ड हो, जसले सरकारका विभिन्न निकायहरूबिच समन्वय गर्ने, विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, र जनसेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ। तथापि, हालको अवस्थामा यो संस्था नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नबाट पछि परेको, जनतामा विश्वास घट्दै गएको, र कर्मचारीहरूको मनोबल कम हुँदै गएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व, जन साधारण, निजी क्षेत्र, र नियामक निकायहरू सबैले निजामती सेवाको आलोचना गरिरहेका छन्। यसका साथै, निजामती सेवाभित्र भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता पनि गहिरिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा, यसलाई सुधार गर्दै प्रभावकारी, पारदर्शी, र जनमुखी बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

निजामती सेवाको वर्तमान अवस्था:
नेतृत्वदायी भूमिकामा कमजोरी र जिम्मेवारी बोधको अभाव निजामती सेवा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन असमर्थ हुँदै गएकोजस्तो देखिन थालेको छ। यो संस्था सबै सरकारी र सार्वजनिक सेवाहरूको नेतृत्व गर्ने होइन, अरूको भरमा चल्ने मनोवृत्तिमा सीमित भएको देखिन्छ। यहाँसम्म कि, आफ्नै स्थापना दिवस मनाउनसमेत अन्य संस्था वा निकायमा निर्भर रहनु पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पुगेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व र जनतामा भरोसा गुमाउँदै गएको स्थायी सरकार राजनीतिक नेतृत्वको नजरमा निकम्मा र काम नगर्ने संस्थाका रूपमा चित्रित भएको छ। जन साधारणको नजरमा यसले सधैँ दुःख दिने, सेवाको पहुँचलाई जटिल बनाउने र जनहितका काममा ढिलासुस्ती गर्ने व्यवहार देखाउँछ।

निजी क्षेत्रको नजरमा भ्रष्टाचार र प्रतिक्रियात्मक जटिलताबाट जेलिएको यो सेवा निजी क्षेत्रलाई प्रक्रियामा अल्झाउने र अनावश्यक जटिलता थप्ने एक भ्रष्ट प्रणालीको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र गाँठो फुकाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै अल्झाउने, प्रक्रियालाई पेचिलो बनाउने र अवैध फाइदा लिन उद्यत हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ।

नियामक निकायको नजरमा भ्रष्टाचारमैत्री बन्दै गएको देखिन्छ। फलस्वरूप नियामक निकायहरूले पनि निजामती सेवालाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, भ्रष्टाचारमैत्री, र अनुचित लाभको अपेक्षामा डुबेको प्रणालीको रूपमा हेर्दै आएका छन्।

समाजको नजरमा यो संस्था कामचोर र भ्रष्टाचारको पर्यायवाची भएको छ। यसबाट कामचोर, अकर्मण्य र ठगहरूको जमातजस्तो देखिएको छविले निजामती सङ्‍गठनलाई पुनः आफ्नो मुहार सफा र चम्किलो बनाउन निकै कठिन बनाइदिएको छ।

थप विडम्बनाको कुरा त, स्वयं निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल खस्कँदै गएको छ। उनीहरूलाई चारैतिरबाट दबाब र नियामक निकायहरूबाट अनाहकको झटारो खेप्नुपरेको भान पर्न थालेको प्रतीत हुन्छ। नीतिगत अस्पष्टता, प्रक्रिया-केन्द्रित व्यवस्थापन, सेवाको पर्याप्त सुरक्षाको अभाव, जागिर जाने र अनाहकमा जेलको हावा खानुपर्ने जोखिम तथा परम्परागत प्रणालीका कारण कर्मचारीहरू गुणात्मक र स्मार्ट सेवा दिनेभन्दा आफ्नो जागिर जोगाउनमा बढी केन्द्रित हुन थालेका छन्।

सुधारको मार्गचित्र:
यस प्रतिकूल अवस्थाबाट बाहिर निस्कन र निजामती सेवालाई पुनः सक्षम, सबल, जनमुखी र कार्यसम्पादनमुखी बनाई सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुन:स्थापित गर्दै व्यवहारमै स्थायी सरकार बनाउन देहायका मूलभूत सुधारहरू गर्न अपरिहार्य देखिन्छ:-

सेवा प्रवाहमा सुधार: नागरिकलाई प्रभावकारी र चुस्त सेवा प्रदान गर्न निजामती सेवकमा दक्षता, इमानदारी र जिम्वेवारीबोध अपरिहार्य छ भने प्रणालीमा पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ।

सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र डिजिटाइजेसन: सरकारी कामकारबाहीमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी डिजिटल प्रणालीमा आधारित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहिता: सार्वजनिक सेवाको मियोको रूपमा रहेको निजामती सेवाभित्र अनुशासन कायम राख्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। यसका लागि विशेष संयन्त्रहरू मार्फत निगरानी गर्ने प्रणाली बलियो बनाइनुपर्छ।

निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा विशिष्टीकरण: कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई मापन गर्न सेवा समूह तथा जिम्मेवारीका आधारमा स्पष्ट र जिविशिष्टीकृत मापदण्ड हुनुपर्छ। यसमा वार्षिक मूल्याङ्कन, कामको नतिजा र परिणामहरू, तथा नागरिकको सन्तुष्टिलाई समेत आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

तहगत प्रणाली र स्वचालित वृत्तिविकास: निजामती सेवालाई सङ्‍घ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम हुने गरी तहगत प्रणालीमा लैजानु पर्छ। कार्यसम्पादन तोकिएभन्दा कमजोर भएका र आचरणगत नकारात्मक सूचीमा नपरेका तथा तोकिएको योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई ७ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि स्वतः एक तह बढुवा हुने स्वचालित वृत्ति विकास प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यसले कर्मचारीहरूको मनोबललाई बढाउनेछ र सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको यात्रा सहज र अनुमानयोग्य हुनेछ। साथै, अवकाशको उमेरको हद ६० वर्ष कायम गर्नु उचित हुन्छ।

उच्च पदमा निश्चित पदावधि : सहसचिव, अतिरिक्त सचिव, र सचिव तहका नीतिगत तहका उच्च पदहरूमा निश्चित पदावधि राख्न आवश्यक छ। यसले सेवाभित्रको अवरोध भएको वृत्ति विकासको निकासलाई खुला गर्ने र प्रणालीमा नवरक्तसञ्चार गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। अतिरिक्त सचिव र सचिवका लागि क्रमशः ३-३ वर्षको पदावधि राख्दा यसले नीतिगत निर्णयमा स्थायित्व र कार्यान्वयनमा सक्षमता ल्याउँछ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन: सम्बन्धित तहबाट कर्मचारी उपलब्ध नहुन्जेलसम्म (१० वर्षको लागि) सङ्‍घको दरबन्दीबाट नै प्रदेशको प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रदेशको प्रमुख सचिवले सङ्‌घबाट खटाइएका प्रदेशभित्रका सबै कर्मचारीको घटनपटन गर्दा अन्तर तह समन्वय र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन गइ कार्यसम्पादनमा सुधार आउने देखिन्छ।

प्राविधिक र विज्ञ कर्मचारीहरूको लागि थप प्रोत्साहन: सेवाभित्रका प्राविधिक र विज्ञ कर्मचारीहरूलाई थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले उनीहरूको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ भने सामान्य र नियमित प्रकृतिका काममा समेत परामर्श सेवाको अनावश्यक प्रयोगको अन्त्य हुनेछ।

महिला कर्मचारीलाई प्रसूति सुविधा र आरक्षण व्यवस्थापन: निजामती सेवाभित्रका महिला कर्मचारीहरूलाई कम्तिमा ६ महिनाको तलबी प्रसूति बिदा र तोकिएको शिशु स्याहार भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, आरक्षणको सुविधा एक पटक मात्र उपलब्ध गराई, समावेशीकरणलाई सच्चा मर्मसम्म पुर्‍याउनु पर्छ।

निजामती सेवाको नाम परिवर्तन: “निजामती सेवा” भन्ने शब्दले नकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्न थालिसकेकोले यसको नाम परिवर्तन गरी “सार्वजनिक सेवा” बनाउने प्रस्तावलाई अघि बढाउन उपयुक्त नै हुने देखिन्छ। यसले निजामती सेवाको छवि सुधार्न नयाँ दिशानिर्देश दिन सक्छ।

निष्कर्ष:
नेपालको निजामती सेवा मुलुकको स्थिरता र व्यवस्थापनमा अहम् भूमिका खेल्दै आएता पनि, यसमा देखिएका कमजोरी र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुधारको मार्गचित्र अघि बढाउनुपर्छ। सङ्‍घ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा सन्तुलन र समन्वयकारी प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै, स्वचालित वृत्ति विकास प्रणाली, कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धिका उपायहरू, भ्रष्टाचारको अन्त्य, र नयाँ रचनात्मक नेतृत्वको आवश्यकता छ। यी सुधारहरूले नेपाललाई कुशल, जनप्रिय, र प्रविधिमैत्री निजामती सेवा प्रणाली निर्माण गर्न सक्षम बनाउनेछन्।

सन्दर्भ सूची:
१.     नेपालको संविधान (२०७२)
२.     निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५०
३.     स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४
४.     कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५
५.     विभिन्न प्रदेशका प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू
६.     अधिकार सम्पन्न सङ्‍घीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिको प्रतिवेदन, 2074
७.     सङ्‍घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक
८.     नेपालको निजामती सेवाको वर्तमान प्रवृत्ति र भविष्यको स्वरूप, तीर्थराज चापागाईँ, सोपान मासिक