२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विकास निर्माणका काम आमूल परिवर्तनको शैलीमा गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणमा सामान्य सुधार नभई आमूल परिवर्तनकै शैलीबाट काम हुनुपर्ने बताएका छन् । लगानी बोर्डको ५९ औँ बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले काम रोकिने, ढिलाइ हुने, कानुनी र व्यवहारिक जटिलता हुने स्थितिको अन्त्य गरी प्रभावकारीरुपमा काम गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

“हामीले सामान्य सुधार (रिफर्म) होइन, रूपान्तरण (प्याराड्याम सिफ्ट) नै गर्नुपर्छ । पुराना पुराना कानुन संशोधन र टालटुल गरेर अब चल्दैन । बोर्डलाई विज्ञ, युवा र ऊर्जावान् जनशक्तिसहित सबलीकरण गर्नुपर्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यताबाट उता फाइल पठाउने र अध्ययन–विमर्शकै समय बित्ने अवस्था रहनु हुँदैन । कुनै पनि पक्षको अनुचित दबाब नसही देशको हितमा हुनुपर्ने उचित काम प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि हामीले फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने ट्रयाकिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दछौँ । कुनै पनि फाइल सम्बन्धित कार्यालयमा आएको तीन दिनभित्र हुने नहुने निर्णय दिनुपर्ने पनि निर्णय गरेका छौँ ।” बैठकले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीबाट प्रस्तुत आगामी चार वर्षका लागि रणनीतिक तथा व्यावसायिक कार्य योजनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । यस्तै बैठकमा चालु तथा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका, सम्झौता र मूल्याङ्कनका चरणमा रहेका विभिन्न परियोजनाबारे जानकारी गराइएको थियो ।

बोर्डले सरकारको लगानीसम्बन्धी बजेट र खर्च घट्दो रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धता बमोजिम काम हुनुपर्ने, स्वदेश र विदेशमा लगानी प्रवर्द्धनको काम गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइ छिटो छरितो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै विद्यमान कानुन संशोधन गरी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानी सहजीकरणका लागि विशिष्टीकृत केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बैठकले बोर्डको चालु आर्थिक वार्षिकका लागि रु. १८ करोड ८३ लाख बजेट तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादन सम्झौता करारका सूचकहरू स्वीकृत गरेको छ । बैठक लगत्तै अध्यक्ष ओली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीबिच यस आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

बोर्डले रु. छ अर्बभन्दा माथि लगानी भएका परियोजना तथा २०० मेगावाटभन्दा माथि क्षमताका जलविद्युत परियोजना सहजीकरण आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख कार्यकारी ज्ञवाली नियुक्त भएपछि बोर्डको यो पहिलो बैठक हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस