१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने कार्यमा लगानी कोष

अ+ अ-

काठमाडौँ । नागरिक लगानी कोषले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने कार्य गरिरहेको छ । कोषको शाखा कार्यालय पोखराले आयोजना गरेको नागरिक पेन्सन योजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले सो जानकारी गराएका हुन् ।

उनले सामाजिक सुरक्षा सबै नागरिकलाई आवश्यक भएको बताउँदै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम राम्रो भएको देशमा मात्रै आम नागरिक खुसी हुने बताए । कोषले प्रदान गर्दै आएको नागरिक पेन्सन योजना लगायतका अन्य कार्यक्रमले मात्रै सबै नागरिकलाई तनावरहित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो । सोही कारण भविष्यमा आफूसँग केही पनि हुन नसक्ने अवस्था आउन नदिनको लागि आम नागरिक, निजी क्षेत्र, संगठित क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई उनले कोषले सञ्चालन गरेको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी हुन आग्रह गरे ।

सो अवसरमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले कोषसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राज्यले एउटै प्रकृतिको ३ वटा कोष सञ्चालन गरेको हुँदा कसमा जाने भन्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई लगानी कोषले स्पष्ट बनाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागी भएकाहरूले कोषले सञ्चालन गरिरहेका कर्मचारी बचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष, नागरिक पेन्सन योजना, उपदान योजना, आवास कर्जा, सरल कर्जा ८० प्रतिशत ऋण सापटी र नागरिक एकांक योजनाका बारेमा प्रश्न राखेका थिए ।

त्यस्ता प्रश्नहरूको विशेष अतिथिको रूपमा कोषको कायममुकायम नायव कार्यकारी निर्देशक शोभा श्रेष्ठले सम्बोधन गर्दै कोषले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी दिएकी थिइन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष किन स्थापना भएको भन्ने प्रश्नमा यी तिनै वटा संस्था छुट्टाछुट्टै प्रकृतिको भएको र संस्था स्थापना गराउने कार्य नेपाल सरकरले गरेको हुँदा आवश्यकता देखेर नै संस्था स्थापना भएको उनले बताइन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सम्बन्धमा राखिएको प्रश्नमा कोषले अहिले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको बिमा कार्यक्रम बारे कोषले २०७५ सालसम्म मात्रै बिमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउँदै त्यसपछि नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार कोषले त्यस्ता कर्मचारीहरूको रकम संकलनको कार्य मात्रै गरिरहेको र त्यसको भुक्तानी राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीले गर्ने गरेको जानकारी उनले दिइन् । कोषले संकलन गरेको रकम प्रत्येक वर्षको साउन ७ गते भित्र राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीलाई पठाउने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो ।

उपदान कोषमा १५ प्रतिशत कर लिएको सम्बन्धमा २०७५ सालसम्म कोषले ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टी गर्ने गरेकोमा त्यसपछि सरकारले १५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गरे पनि अदालतले ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टी गर्न दिएको आदेशको पालना कोषले गरिरहेको जानकारी नायव कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले दिइन् ।

शाखा कार्यालय पोखराका प्रमुख नवराज गौतमले शाखाले सञ्चालन गरिरहेका सेवाहरूको बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले कोषले सेवाग्राहीलाई दिने ब्याजको अतिरिक्त प्रतिफल दिने एवं दुर्घटना बिमा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । उनले सहभागीहरूलाई घर, जग्गा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न र घर बनाउनको लागि कोषले लगानी गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस