२०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि विकासमा केही प्रगति भए पनि संघीय प्रणाली र कानून कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । समृद्धिको यात्राले गति लिए पनि चुनौतीहरू अझै कायम छन् ।
काठमाडौँ । जनताद्वारा निर्वाचित ऐतिहासिक संविधान सभाको अथक प्रयासमार्फत मुलुकले २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान प्राप्त गर्यो ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२ नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्षमा टेकेको छ । समाजवादी अर्थ राजनीतिक मूल्यलाई अँगालेको संविधानले आज दसौँ जन्मोत्सव मनाउँदै छ । संघीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती र कानून निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिए पनि पूर्वाधार विकासमा जनतामा आशा र उत्साह जगाउन संविधान सफल भएको छ ।
यसै गरी परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन कसरी भयो ? कार्यान्वयनका क्रममा कहाँ ? के कस्ता जटिलता उत्पन्न भए ? भन्ने विषयमा टीकाटिप्पणी र संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा संविधान जारी भए पश्चात् विकासले भने गति लिएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । आवश्यक आधारभूत संरचना तयार भएका छन् । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित संविधान अनुसार तीन तहका सरकार विकास निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर क्रियाशील छन् । जसका कारण नागरिकको दैनिकी सहज हुनुका साथै विकास निर्माणले नयाँ उचाइ चुम्दै छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाकै कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारले विकासका क्षेत्रमा आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । संविधान अनुरूप प्रचलित मौजुदा कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गरी नवीन प्रावधानसमेतलाई समेटेर बनेका नयाँ कानूनहरुको निर्माणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका र रहने जनशक्ति, स्रोत र सम्पत्तिको सूचि तयार गरी आवश्यक वाडँफाँड/समायोजन गरी विकासलाई गति दिने काम भएको छ ।
विकास निर्माणका गतिविधिबाट नतिजा प्राप्तितर्फ सुनिश्चित गराउन र सञ्चालित क्रियाकलाप निर्धारित समय र गुणस्तरसहित सम्पन्न हुने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक पर्ने अन्तर निकाय समन्वय/सहजीकरणका कार्य संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भइरहेको छ । नेपालको मानव विकास सुचकाङकमा २०७२ मा ०.५७९ थियो भने २०८० मा ०.६०२ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८७१ अमेरिकी डलर रहेकोमा आव २०८०/८१ मा आई पुग्दा १४३४ डलर पुगेको छ । आव २०७१/७२ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ८८४ डलर रहेकोमा अहिले १४ सय ५६ डलर पुगेको छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । २०७२ मा अस्पतालको संख्या ११६ रहेकोमा २०८१ मा आइपुग्दा २१६ पुगेको छ । अस्पतालमा शय्या संख्या ७ हजार ७ सय ४८ रहेकोमा अहिले १६ हजार ५ सय ४१ पुगेको छ ।
२०७२ मा स्वास्थ्य संस्थाको संख्या ४ हजार ५ सय ९९ रहेकोमा अहिले ७ हजार ८ सय ५८ पुगेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको वृद्धिसँगै नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएको छ ।
२०७२ सालमा मातृ मृत्यु अनुपात १९० प्रति लाख जीवित जन्म थियो भने यो अहिले १५१ मा झरेको छ । शिशु मृत्युदर प्रति हजार ३३ रहेकोमा अहिले १७ मा झरेको छ ।
एक स्थानीय तह एक आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुसार ६ सय ५५ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माणका लागि ५ सय ९२ अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । जसमा ४ सय ४९ वटा अस्पताल निर्माण भइरहेका छन् भने २८ वटा अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
२०७२ सालमा पूर्वप्राथमिक तहमा कुल भर्ना दर ८१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ सालसम्म आई पुग्दा ९९.९ प्रतिशत पुगेको छ । विद्यालय भर्ना दर आधारभूत तहमा ९५.१ र माध्यमिक तहमा ५६.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
साक्षरता दर ६५.९ बाट वृद्धि भई ७६.३ पुगेको छ । भूकम्पले क्षति पुर्याएका १ सय ४३ विद्यालयको सबलीकरण र ७ हजार ५ सय ४३ विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ भने बालबालिकाको लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधान लागू भएपछि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता समृद्धि र विकास नै थियो । सोही अनुसार यातायात पूर्वाधारमा लगानी भएको छ ।
सडक, रेल तथा जलमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गरी राष्ट्रिय रणनीति यातायात सञ्जालमार्फत देशका विभिन्न भौगोलिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूलाई एक अर्कासँग आबद्ध गरी आर्थिक एवं सामाजिक विकास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य सरकारको छ । पछिल्लो दशक सडकको विकास एवं विस्तारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ ।
२०७२ सालसम्म रणनीतिक सडक सञ्जाल अन्तर्गत करिब १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । २०७२ सालको तथ्यांक हेर्ने हो भने चारलेन कालोपत्रे सडक ४५ किमि थियो । यो अहिले २ सय २३ किमि पुगेको छ । दुई लेन कालोपत्र सडक १ हजार २ सय ६६ किमि रहेकोमा अहिले १८ हजार ३ सय ६७ किमि पुगेको छ ।
२०७२ सालमा सिंगल/इन्टरमेडियट लेन कालोपत्रे सडक ४ हजार ९ सय ४५ किमि, ग्राभेलस्तरका सडक १ हजार ५ सय २८ किमि, ट्रयाक खुलेका/माटेस्तरका सडक ४ हजार ३ सय ७० किमि र निर्माणधीन सडक २ हजार ३ सय ४४ किमि थियो ।
यो तथ्यांकमा पनि अहिले उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०८१ सालसम्म आइपुग्दा चारलेन भन्दा बढी कालोपत्र सडक २ सय ८ किमि पुगेको छ । ग्राभेल सडक ७ हजार ८ सय ७४ किमि, माटे सडक ८ हजार ८ सय ४६ किमि निर्माण भएको छ । पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणको क्रममा छन् ।
सहरी कोरिडोर आयोजना अन्तर्गत केन्द्रिय सहरी करिडोर, मध्य पश्चिम सहरी करिडोर, सुदूरपश्चिम सहरी करिडोरको एकीकृत विकास रणनीति तयार भइरहेको छ । आव २०७२/७३ मा ६ वटा तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने र ४१ वटा झोलुङ्गे पुलहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोमा अहिले १० हजार ७ सय १८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।
संविधान जारीपछि सुरु भएका काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग, नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको क्रममा छन् । रेल यातायात, जल यातायात र हवाई यातायातमा विशेष उपलब्धी हासिल भएका छन् । १ सय २७ किमि रेल मार्ग निर्माण भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो चाप कम गर्न पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल निर्माण भएका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चलायमान बनाउन सरकारले विशेष सुविधाहरू घोषणा गरेको छ ।
जलविद्युत्तर्फ नेपालले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ । विद्युत् आयात गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय विद्युत् निर्यात गर्न थालिएको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ भने बंगलादेशसँग निर्यातका लागि सम्झौता हुने तयारी छ ।
आव २०७१÷७२ मा कुल जनसङ्ख्याको ६१.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युत्को पहुँचमा रहेकोमा अहिले बढेर ९७ प्रतिशत भन्दा बढीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । आव २०७१/७२ मा विद्युत् उत्पादन ८ सय २९ मेगावाट रहेकोमा आव २०८०÷८१ मा आइपुग्दा ३ हजार २ सय ४३ मेगावाट उत्पादन भएको छ ।
औद्योगिक प्रवर्धन एवं लगानी विस्तारका लागि सरकारले विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । १२० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ भने ठूला उद्योगको संख्या १ सय १३ पुगेको छ ।
चोभारमा निर्मित सुख्खा बन्दरगाहको आन्तरिक टर्मिनल सञ्चालनमा आएको छ । चाँदनी–दोधारा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतसँग समझदारी भएको छ । भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कुल ४१ वटा उद्योगहरू स्थापनाको क्रममा रहेका छन् । नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई कर्जा प्रवाह भएको छ ।
अमलेखगञ्ज-चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको कार्य भइरहेको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण र ड्रिलिङको कार्य भइरहेको छ ।
आव २०७२/७३ मा सतह सिँचाइ ७ लाख ८० हजार ४ सय १५ हेक्टरमा रहेकोमा अहिले १० लाख २७ हजार ४ सय ३५ हेक्टरमा पुगेको छ । भूमिगत सिँचाइ ४ लाख ९ हजार ४ सय ६३ हेक्टरमा रहेकोमा अहिले ५ लाख ४० हजार ८ सय ५४ हेक्टरमा पुगेको छ । नयाँ प्रविधिको सिँचाइ अहिले २ हजार ७ सय १९ हेक्टरमा पुगेको छ ।
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न बाली र वस्तुका १६ वटा सुपरजोन, १ सय ७७ जोन, १ हजार ५ सय ८७ ब्लक र ८ हजार ७ सय १० पकेटहरु निर्धारण भई कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ।
जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको विकास गरिएको छ । सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट अनलाइन प्रविधिमार्फत जग्गा कारोबारको लिखत सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी देशभरका मालपोत कार्यालयमा पब्लिक एक्सिस मोडेल प्रणालीको विकास भएको छ ।
नापी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई सरल र सहज बनाउन नक्सा प्रिन्टलगायतका सेवा अनलाइनमार्फत जुनसुकै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी मेरो कित्ता प्रणाली र नेपाल भू सूचना प्रणालीको विकास भएको छ ।
खानेपानीतर्फ ४४ हजार खानेपानी प्रणालीहरूको निर्माण भई ९७ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगिसकेको छ । आव २०७१/७२ मा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच ८६.५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको रहेको थियो । अहिले २८ प्रतिशत जनसंख्यालाई सुरक्षित स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगिसकेको छ ।
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममार्फत विभिन्न २१ जिल्लाका १ सय ६९ स्थानीय तहमा २ सय ७९ आयोजना सञ्चालनमा छन् । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सिमानाका बस्ती, सडक, पूर्वाधार गुरुयोजना, कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिका विस्तृत गुरुयोजनामा काम भइरहेको छ ।
बस्ती, आवास तथा सहरी विकास अन्तर्गत ३६ वटा बस्तीहरूमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् । २८ हजार ३ सय २० वटा सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण र २२ वटा सभा हलसमेतको सरकारी भवन निर्माण भएका छन् । सघन सहरी विकास कार्यक्रम ५१ वटा नगरपालिकामा विस्तार भएको छ ।
विशेष भवन निर्माण आयोजनामार्फत संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य भइरहेको छ । भैसेपाटीमा नयाँ मन्त्री क्वाटर निर्माण भई प्रयोगमा आएको छ । विश्व सम्पदास्थलहरुको संरक्षण गर्ने कार्य भएको छ ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । जसमा विभिन्न मन्दिरसहित धरहराको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सिंहदरबार पश्चिम खण्डको प्रवलीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सडक विभागको भवन प्रवलिकरण भएको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौँको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भई प्रयोगमा आएको छ ।
श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता राखेको सरकारले श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवालाई फेस लेस, क्यास लेस र पेपर लेस बनाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरेको छ ।
विकास, समृद्धि, समावेशीकरण र संघीय प्रारूपलाई क्रियाशील बनाउने नवीन दस्ताबेज मानिएको संविधानमा उल्लेख गरिएका विषय र भावनालाई मुलुक रूपान्तरणको कसीमा प्रयोग गर्न सके नेपाल छिट्टै समृद्ध राष्ट्र बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
